देशभरात सुमारे १५ कोटी रेशनकार्डधारक आहेत. तुम्हीही या 15 कोटी लोकांपैकी एक असाल तर तुम्हीही रेशन कार्ड धारकांशी संबंधित ही बातमी अवश्य वाचा.
कोविड-19 महामारीच्या काळात सरकारने 2020 साली गरिबांसाठी मोफत रेशन योजना सुरू केली होती. केंद्राची ही योजना सप्टेंबरमध्ये पूर्ण होत आहे. मात्र, सरकार ती आणखी वाढवण्याच्या विचारात असल्याचा दावा काही मीडिया रिपोर्ट्समध्ये केला जात आहे.
रेशनकार्डचे नियम वेळोवेळी बदलतात:- गेल्या काही दिवसांत अपात्रही ‘मोफत रेशन योजने’चा लाभ घेत असल्याची जाणीव सरकारला होती. अशा परिस्थितीत सरकार वेळोवेळी रेशन कार्डधारकांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल करत असते. अपात्रांना रेशनकार्ड सरेंडर करण्याचे आवाहन सरकार करत असल्याचे वृत्तही माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाले होते. रेशनकार्ड सरेंडर न करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असेही या अहवालांमध्ये सांगण्यात आले होते. या अहवालांवर उत्तर प्रदेश सरकारने परिस्थिती स्पष्ट करत असे म्हटले आहे की, असा कोणताही आदेश जारी करण्यात आलेला नाही.
कारवाई होऊ शकते:- मात्र, प्रत्येक कार्डधारकाला रेशनकार्डशी संबंधित नियमांची माहिती असणे गरजेचे आहे. तुम्ही चुकीच्या पद्धतीने रेशनकार्ड दिले असेल आणि त्यावर सरकारी रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. तपासात तक्रार योग्य आढळली तर तुमच्यावर कारवाई होऊ शकते. जाणून घेऊयात रेशन कार्डशी संबंधित नियम.
रेशन कार्डशी संबंधित नियम:- जर रेशनकार्डधारकाकडे १०० चौरस मीटरचा प्लॉट/प्लॉट स्वतःच्या कमाईतून घेतला असेल. फ्लॅट या हाउस, फोर व्हीलर / ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाने, ग्रामीण भागात दोन लाख आणि शहरात वार्षिक तीन लाखांहून अधिक असे कौटुंबिक उत्पन्न असेल तर अशा लोकांना शासनाच्या स्वस्त रेशन योजनेचा लाभ घेणे योग्य नाही.