महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची १०० टक्के, तर अन्य विविध विभागांतील ५० टक्के जागा भरण्यात येणार आहेत, अशी माहिती राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई यांनी विधान परिषदेमध्ये दिली.
२४ ऑगस्ट या दिवशी आमदार अरुण लाड यांनी शासनाच्या २९ प्रमुख विभागांतील २ लाख १९३ जागा रिक्त असल्यामुळे नागरिकांना शासकीय सेवा वेळेत मिळत नसल्याची लक्षवेधी सूचना सभागृहात मांडली. त्यावर शासनाच्या वतीने मंत्री शंभुराज देसाई यांनी उत्तर दिले. यावेळी अरुण लाड यांनी लक्षवेधीमध्ये शासकीय नोकरभरती खासगी ठेका पद्धतीऐवजी राज्य लोकसेवा आयोगाच्या वतीने घेण्याची मागणी केली.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या पदभरती परीक्षांमध्ये काही महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यात राजपत्रित आणि अराजपत्रित पदांसाठीच्या परीक्षा कमी करून दोनच संयुक्त पूर्व परीक्षा घेतल्या जाणार असून, या निर्णयाची अंमलबजावणी २०२३पासून करण्यात येणार आहे.
एमपीएससीने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे सोमवारी ही माहिती दिली. आयोगामार्फत शासन सेवेतील विविध संवर्गासाठी राबविण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेत परीक्षांची संख्या वाढलेली आहे. त्याचा परिणाम प्रशासकीय यंत्रणेवर पडत असल्याने भरती प्रक्रियेस विलंब होत आहे. तसेच गुणवत्ता राखण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करावे लागत आहे. त्या संदर्भात उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने आणि भविष्यातील भरती प्रक्रियेच्या नियोजनाचा विचार करून विविध स्पर्धा परीक्षांच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यात आली असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले.