सामान्य प्रशासन विभागाने गृह विभाग, ग्राम विकास विभाग, महसूल व वन, सहकार व पणन, शालेय शिक्षण, वित्त, आदिवासी या विभागातील एकूण १३ संवर्गाच्या ३४० रिक्त पदांचे मागणीपत्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाला (एमपीएससी) प्राप्त झाले. मात्र, या मागणी पत्रामध्ये काही त्रुटी आढळल्याने ते विभागाला पुन्हा पाठविले आहे. त्यामुळे त्रुटी दूर झाल्यानंतरच या पदांचा समावेश ‘राज्यसेवा परीक्षा २०२२’ या परीक्षेत केला जाणार आहे. त्याबाबत अधिकृत घोषणा केली जाईल, असे ‘एमपीएससी’चे अध्यक्ष किशोरराजे निंबाळकर यांनी सांगितले.
राज्यसेवा परीक्षेची जाहिरात १६१ पदांसाठी प्रसिद्ध केली आहे. पूर्व परीक्षा २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. परीक्षेपूर्वीच जागांमध्ये वाढ होणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.
या जाहिरातीत उपजिल्हाधिकारी, तहसीलदार, पोलिस उपअधीक्षक/सहायक पोलिस आयुक्त आदी गट ‘अ’ व गट ‘ब’ पदांचा समावेश केला नव्हता. त्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांनी राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त केली होती. रिक्त पदांचे मागणीपत्र ‘एमपीएससी’ला पाठवावे आणि या पदांचा समावेश करावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. मात्र, ठाकरे सरकार कोसळल्याने ही मागणी मान्य होईल का? यावर शंका व्यक्त केली जात होती. मात्र, शिंदे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागणीचा विचार करून गट ‘अ’च्या पदांचा समावेश केला.
