कृषिप्रधान असलेल्या महाराष्ट्रातील तरुणांचा कृषि क्षेत्राकडील ओढा कमी होत आहे. त्याला कारणेही अनेक आहेत. अवेळी पाऊस, कृषि मालाला योग्य दाम न मिळणे, नाशवंत मालाची साठवणुकीचा अभाव अशा अनेक कारणांमुळे शेती करणे परवडत नसल्याचे अनेक जणांचे म्हणणे आहे. त्यातच शहरांकडे असलेल्या ओढ्यामुळेही गावे रिकामी होत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. मात्र, शेती टिकविण्यासाठी, कृषि मालाला चांगला भाव मिळाला व त्यातून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडावे, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे.
शहराकडे असलेल्या ओढ्यामुळेही गावे रिकामी होत आहे. या सर्वांचा परिणाम शेती क्षेत्रावर होत आहे. मात्र, शेती टिकविण्यासाठी, कृषि मालाला चांगला भाव मिळाला व त्यातून ग्रामीण भागात परिवर्तन घडावे, यासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. विकेल ते पिकेल, संत सावता माळी आठवडी बाजार, शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री अशा अनेक उपक्रमातून शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य भाव देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यातीलच एक भाग म्हणजे बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प होय.
राज्याच्या कृषी व ग्रामीण उपजिविका क्षेत्रामध्ये स्मार्ट उपाय योजना राबवून राज्यात परिवर्तन घडविण्यासाठी जागतिक बँक व केंद्र शासनाच्या सहकार्याने ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाउंडेशन, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवानोन्नती अभियान व महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषी विकास प्रकल्प यांच्या संयुक्त विद्यमाने राज्यात या योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यातील कृषि व ग्रामीण विकासाच्या क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजना, कार्यक्रम व प्रकल्प राबवून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत. तसेच यासाठी राज्य शासन खाजगी क्षेत्राचा सहभागही घेत आहे.राज्य सरकारने बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पासाठी सुमारे 10 कोटी 3 लाख 50 हजार रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. कृषी विभागाने सन 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी हा निधी मंजूर केला आहे. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प (SMART) हा प्रकल्प राज्यात 2019-20 ते 2026-27 या सात वर्षांच्या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे.