मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारने पीसीपीएनडीटी कायदा केला. या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने विविध स्तरांवर प्रयत्न केले जात आहेत. आता या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची जोड देण्यात आली आहे. याबाबत…
महाराष्ट्र राज्यामध्ये गर्भधारणापूर्व व प्रसूतीपूर्व निदान तंत्रे (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात येते. पीसीपीएनडीटी कायद्यातील तरतुदीनुसार सोनोग्राफी केंद्रांना नोंदणी, नूतनीकरण जिल्हा किंवा महानगरपालिका स्तरावरील समुचित प्राधिकारी यांचेमार्फत करण्यात येते.
राज्य पर्यवेक्षकीय मंडळाच्या बैठकीत पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पध्दतीने नोंदणी, नुतनीकरणाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार महाऑनलाईन (महा-आयटी) संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व त्यांच्या कार्यालयीन टीमसोबत राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालयात सोनोग्राफी केंद्रांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नूतनीकरणाबातची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत नवीन कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. यानुसार विकसित करण्यात आलेल्या वेबसाईटचे आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी शासनाने माहिती तंत्रज्ञानाच्या जास्तीत जास्त वापराने कार्यप्रणाली गतिमान करण्यावर भर दिला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून ही वेबसाईट विकसित करण्यात आली आहे.
केंद्र शासनाकडील Ease of Doing Business कार्यक्रमांतर्गतही पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी/नुतनीकरण करण्यासाठी कार्यप्रणाली विकसीत करण्याबाबत सूचना दिल्या होत्या.. त्यानुसार पीसीपीएनडीटी अंतर्गत केंद्राची ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी, नूतनीकरणासाठी http://pcpndtonlineregistration.maharashtra. gov.in संकेतस्थळ विकसीत करण्यात आलेले आहे.