कृषि विभागामार्फत विविध केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांची तसेच, बाहय सहाय्यित प्रकल्पांची अमंलबजावणी करण्यात येते. केंद्र पुरस्कृत योजनांचे वार्षिक कृती आराखडे अंतिम झाल्यानंतर शासनास वर्षभरात एक किंवा दोन टप्प्यात निधी प्राप्त होतो. त्याचप्रमाणे, राज्य पुरस्कृत योजनांसाठी देखील टप्या -टण्याने निधी प्राप्त होतो. कृषि विभागास निधी टप्प्या – टप्प्याने प्राप्त होत असला तरी कृषि क्षेत्राचे कामकाज हे हंगाम निहाय चालते तसेच, खरीप व रब्बी हंगामात लागवडी खाली येणाऱ्या क्षेत्रापैकी सुमारे ७५ % क्षेत्रावर खरीप हंगामातच विविध पिकांची लागवड होते. त्यामुळे खरीप हंगाम हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या आणि शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा आहे.या हंगामातील पिकांना पूरक ठरणाऱ्या बाबींची खरीप हंगाम पूर्व व हंगाम कालावधीतच अंमलबजावणी करणे. आवश्यक ठरते. यामध्ये यंत्र व औजारे या बाबींचा समावेश आहे. राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. सदर योजनेंतर्गत केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानातील घटक क्रमांक -३, वैयक्तिक लाभार्थी शेतकऱ्यांना कृषि औजारे / यंत्र खरेदीसाठी अनुदान देणे व घटक क्रमांक -४, कृषि औजारे / यंत्रे बँकाना अनुदान देणे या घटकांची अंमलबजावणी केंद्र शासनाच्या कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार करण्यात येते.
या योजनेसाठी सन २०२२-२३ या वर्षात रु.४०० कोटी अर्थसंकल्पिय तरतूद करण्यात आली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ४ जून, २०२२ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ६० % च्या निधी वितरणाचे अधिकार दिले आहेत तथापि , सदर निधी दर महिना ७ % याप्रमाणे विभागास अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन देण्यात येईल अशा सूचना वित्त विभागाकडून प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानुसार अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ६० % च्या मर्यादेत रु. २४० कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देणे व दरमहा ७ % च्या मर्यादेत निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्याबाबत शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे.
१) सन २०२२-२३ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी रू. २४० कोटी (रुपये दोनशे चाळीस कोटी फक्त ) रकमेच्या कार्यक्रमास या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
२) सन २०२२-२३ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहे एप्रिल व मे, २०२२ साठी रू. ५६ कोटी ( अक्षरी रुपये छपन कोटी फक्त ) आयुक्त ( कृषि ) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर ( बीडीएस ) वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२२-२३ करिता खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा . मागणी क्र. डी -३, २४०१ पीक संवर्धन, (११३) कृषि अभियांत्रिकी, (००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना ( २४०१ ए ९१३ ) ३३ अर्थसहाय्य.
३) सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित जाती जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू धारक शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५० % किंवा रु. १.२५ लाख यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ४० % किंवा रु.१ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे.
४) इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर , २०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे.
५) या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रु. ५६ कोटी निधीचे सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने, निधी आहरण व संवितरण करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. स्तरनियंत्रण अधिकारी आयुक्तालय स्तर आयुक्त ( कृषि ),कृषि आयुक्तालय, पुणे आहरण व संतिरण अधिकारी सहायक संचालक – लेखा) १), कृषी आयुक्तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे.
६) सदर निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / नियम / परिपत्रक /अधिकारांच्या मर्यादेत / C.V.C. तत्वानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक / तरतुदीनुसार बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही अंमलबजावणी यंत्रणांनी करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही नियम / अधिकाराचा भंग होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्याची जबाबदारी संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयाची राहील.
७) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय स्रावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक ( नि.व.गु.नि ), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. तसेच महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी भौतिक / आर्थिक लक्षांक निर्धारीत करण्यात यावे.
८) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या दि. ४ एप्रिल, २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता करुन तसेच विभागांना एकूण अर्थसंकल्पिय तरतुदीच्या ७ टक्के तरतूद दर महा वितरीत करण्याच्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.