1)अनुसूचित जाती व जमातीच्या अत्याचारित व्यक्तींना आधार
उद्देश- जातीयतेच्या कारणारुन अत्याचाराला बळी पडलेल्या अनुसूचित जाती, अनुसूचीत जमाती सदस्यांना अर्थसहाय्य देवुन पुनर्वसन करणे. अर्थसहाय्य अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबावर/व्यक्तीवर अत्याचार घडल्यास, सदर गुन्ह्यांची नोंद नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम 1955 खाली/अनुसूचित जाती, असुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम 1989 खाली झालेली असल्यास गुन्ह्यांच्या स्वरुपावरुन रु.85,000/- ते रु.8,25,000/- पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.
टीप- अर्थसहाय्यासाठी जातीचा दाखला सादर करणे आवश्यक.
संपर्क- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
2)राजर्षि छ. शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार
उद्देश- इयत्ता 10 वी ते 12 वीच्या परिक्षेत विशेष उल्लेखनीय यश मिळविणार अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या मुला-मुलींना राजर्षि छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार देण्यात येतात.
पुरस्काराचे स्वरुप- सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून राज्यात प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांस रु.2 लाख 50 हजार रुपये रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र.
सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक बोर्डामधून प्रथम आलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यांस रु.1 लाख रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक विभागीय बोर्डाच्या गुणवत्ता यादीमध्ये आलेल्या प्रत्येक अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु. 50 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र.
सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून जिल्ह्यात प्रथम आलेल्या प्रत्येक अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु. 25 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून तालुक्यात प्रथम आलेल्या प्रत्येक अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु. 10 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाण पत्र. सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांमधून प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयात व कनिष्ठ महाविद्यालयातून प्रथम आलेल्या प्रत्येक अनुसूचित जाती, विजाभज व विशेष मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थ्यास रु.5 हजार रोख, स्मृती चिन्ह व प्रमाणपत्र
संपर्क- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण
3)भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना
शासकिय वसतिगृहात प्रवेश घेण्यास पात्र असलेल्या परंतु शासकीय वसतिगृहात प्रवेश न मिळालेल्या शासकीय वसतिगृहात प्रदेश न घेतलेल्या तसेच निवास, भोजन व अन्य सुविधा अभावी पुढील शिक्षण घेऊ शकत नसलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द विद्यार्थ्यांपैकी इयत्ता 12 वी व 12 वी नंतरच्या व्यावसायीक तसेच बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमांमध्ये विविध स्तरांवरील महाविद्यालयांत शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मागासवर्गीय शासकीय वसतीगृहातील मुला-मुलीप्रमाणे भोजन, निवास, शैक्षणिक साहित्य, निर्वाह भत्ता व इतर आवश्यक सुविधा स्वतः उपलबकरुन घेण्यासाठी त्यांच्या आधार सलग्न बँक खात्यावर थेट जमा करणेचा निर्णय शासनाने घेतलेला आहे.
संपर्क- सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण विभाग
4)सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना
उद्देश- इयत्ता – 5 वी ते 7 वी आणि इयत्ता 8 वी ते 10 वी मध्ये शिकणाऱ्या मागासवर्गीय (अनुसुचित जाती, विजाभज, विमाप्र, इमाप्र) मुलीच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे या उद्देशाने सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना सुरु करण्यात आली आहे. यासाठी उत्पन्न व गुणाची अट नाही. अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही वर्षातून तीन वेळा म्हणजे 26 जून, 22 सप्टेंबर आणि 2 जानेवारी या तारखांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते.
संपर्क- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद, संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक
5)अनुदानावर शेळी गट व दुधाळ गट वाटप करणे
लाभाचे स्वरुप- शेळी गट (10 शेळ्या + 01 बोकड) वाटप प्रकल्प किंमत रु.1,239/- पैकी 75% अनुदान रु. 53429 व 25 % लाभार्थी स्वहिस्सा रु.17,810/- दुधाळ गट (2 गाई/2 म्हैशी) वाटप प्रकल्प किंमत रु. 85,061/- पैकी 75% अनुदान रु.63,795 व 25% लाभार्थी स्वहिस्सा रु.21,265/-
उद्देश- अनुसुचित जाती व नवबौध प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या दुर्बल घटकांची आर्थिक उन्नती करुन मुख्य प्रवाहात आणणे.
अटी व शर्ती- दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी असावा. अत्यल्प भूधारक असलेले शेतकरी, अल्प भूधारक असलेले शेतकरी, सुशिक्षित बेरोजगार लाभार्थी, महिला बचत गटातील लाभार्थी
अर्ज स्विकारण्याचा कालावधी जाहीर केलेल्या तारखेपासून एक महिना कालावधी दिला जातो
परिपूर्ण भरलेला अर्ज अनिवार्य सर्व कागदपत्रांच्या प्रमाणपत्राच्या साक्षांकित प्रतींसह पंचायत समिती कार्यालयात स्विकारला जातो.
संपर्क- संबंधित तालुका पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
6)भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना
उद्देश- मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन/उच्च शिक्षण घेता यावे. विद्यार्थ्यांच्या गळतीचे प्रमाण कमी व्हावे, यासाठी भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना सुरु केली आहे.
लाभाचे स्वरुप- विद्यार्थ्यांस निर्वाह भत्ता व शिक्षण शुल्क व इतर मान्य बाबीवरील शुल्क प्रदान. दरमाह रु.230 ते रु. 450 या दराने निर्वाह भत्ता वसतिगृहात राहून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी दरमहा रु.380 ते रु.1200 निर्वाह भत्ता.
संपर्क- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण व संबंधित महाविद्यालयाचे प्राचार्य
7)रमाई आवास घरकुल योजना
योजनेचे स्वरुप- राज्यातील ग्रामपंचायत, नगरपरिषद व महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील व्यक्तींना पक्के घर तसेच कच्च्या घराचे पक्के घर बांधून देणेसाठी या योजनेअंतर्गत अनुदान देण्यात येते. लाभार्थी हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकातील असावा. योजनेच्या लाभार्थ्यांचे महाराष्ट्र राज्यातील वास्तव्य 15 वर्षे आवश्यक
अटी व शर्ती- लाभार्थ्यांचे ग्रामीण क्षेत्रातील उत्पन्न रु.1 लाख व शहरी क्षेत्रासाठी उत्पन्न रु.3 लाख पर्यंत असावे. सदर योजनेचा लाभ कुटुंबातील एकाच व्यक्तीस देण्यात येईल. लाभार्थीने शासनाच्या इतर गृहनिर्माण योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
लाभाचे स्वरूप- ग्रामीण क्षेत्रासाठी रु.1,20,000/- वशहरी क्षेत्रासाठी रु.2,50,000/-
ग्रामीण भागासाठी – संबंधीत ग्रामपंचायत
महानगरपालिका क्षेत्रासाठी-संबंधीत सहाय्यक आयुक्त,
संपर्क- समाजकल्याण कार्यालय, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, जिल्हा परिषद
8)शासकीय निवासी शाळा
उद्देश- आर्थिक परिस्थितीमुळे अनुसुचित जातीच्या व नवबौद्ध मुला-मुलींच्या शिक्षणाची सोय व्हावी म्हणून प्रत्येक तालुक्यात एक शासकीय निवासी शाळा सुरु करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. निवासी शाळेमध्ये इ. 6 वी ते 10 वी पर्यंतच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींना प्रवेश दिला जात आहे. इयत्ता 8 वी व त्यानंतर नैसर्गिक वर्ग वाढीनुसार. इयत्ता 9 वी, 10 वी चे वर्ग सुरु करण्यात येणार आहे. निवासी शाळेत मोफत भोजन, निवास, ग्रंथकालीन सुविधा व इतर आवश्यक शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
संपर्क- सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, संबंधित मुख्याध्यापक – शासकीय शाळा
9)अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्तीचा विकास
उद्देश- अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या मुलभूत गरजा भागविण्यासाठी प्रत्येक अनुसूचित जाती व नवबौद्ध वस्तीमध्ये नळपाणी पुरवठा, गटारे, स्वच्छताविषयक सोयी, जोड रस्ते अंतर्गत रस्ते समाज मंदिर इत्यादी पायाभूत व्यवस्था करुन त्यांचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी हि योजना आहे. बृहत आराखड्यामध्ये नमूद असलेल्या कामांचा प्रस्ताव योग्य कागदपत्रांसह ग्रामपंचायतीने तयार करुन गट विकास अधिकारी यांच्यामार्फत जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण विभागाकडे सादर करणे अपेक्षित आहे.
संपर्क- जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी,जिल्हा परिषद