प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील गुणवान विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन मिळावे, शिक्षण घेताना त्यांच्यासमोर आर्थिक अडचण उभी राहू नये, यासाठी सरकारकडून त्यांना मदतीचा हात दिला जातो. अशा विद्यार्थ्यांसाठी सरकारकडून विविध शिष्यवृत्ती योजना राबविल्या जातात. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांचे उच्च शिक्षणाचे स्वप्न साकार होते.
दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचे आरोप करण्यात आले होते. त्यात काही शिक्षण संस्थांचाच सहभाग असल्याची बाब समोर आली होती. या पार्श्वभूमीवर शिष्यवृत्तीमध्ये होणारे गैरव्यवहार टाळण्यासाठी ठाकरे सरकारने आज (सोमवारी) मोठी घोषणा केली.
सरकारची घोषणा…
विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकारने राज्यातील सर्व शिष्यवृत्ती योजना आता विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डशी जोडण्याचा निर्णय जाहीर केला. येत्या 1 जून 2022 पर्यंत विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्डशी शिष्यवृत्ती योजना जोडण्याची कार्यवाही सरकारकडून पूर्ण केली जाणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी, तसेच राज्यातील एकही पात्र विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहू नये, यासाठी राज्य सरकारने हा महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वीच राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यात शिक्षण विभागासाठी 2353 कोटी रुपये, तर क्रीडा विभागासाठी 385 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
शिक्षण विभागाच्या सगळ्या शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डशी जोडणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री पवार यांनी केली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने आज हा निर्णय जाहीर केला.. त्यामुळे शिष्यवृत्ती योजनेतील गैरप्रकार रोखले जाणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.
शिष्यवृत्ती परीक्षेचा घोळ
दरम्यान, राज्यातील पाचवी व आठवीची शिष्यवृत्ती परीक्षा 20 फेब्रुवारीला होणार होती. मात्र, कोरोनामुळे राज्य सरकारने अचानक शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे अनेक शाळांना शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठीची आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करता आली नाही. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने शिष्यवृत्ती परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, अजूनही या परीक्षांची नवीन तारखा जाहीर झालेल्या नाहीत.