महाराष्ट्र शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
शासन परिपत्रक क्रमांकः एसआरव्ही-२०२२/प्र.क्र.५/कार्या १२
तारीख:९ मार्च, २०२२
मा.राज्यपाल महोदयांनी त्यांच्या दि.२६ नोव्हेंबर २०२१ च्या पत्रान्वये सामान्य प्रशासन विभागास असे सूचित केले आहे की, पदोन्नती देण्यास होणारा विलंब हा प्रशासकीय कार्यपध्दतीतील दिरंगाईमुळे होत असल्याने, पदोन्नतीच्या प्रस्तावांचा त्वरेने निपटारा करण्यासाठी सर्व प्रशासकीय विभागांच्या प्रमुखांमध्ये याबाबत जागरुकता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात यावी. मा.राज्यपाल महोदयांच्या उक्त सूचनेनुसार पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्याच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय विभागांना सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन परिपत्रक
पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी जागरुकता निर्माण करण्याच्या प्रयोजनास्तव, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१ ऑगस्ट २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये पदोन्नतीच्या कार्यवाही बाबत निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वातील महत्वाचे मुद्दे खालील प्रमाणे सर्व प्रशासकीय विभागांच्या निदर्शनास आणण्यात येत आहेत.
(१) विहित वेळापत्रकाचे पालन करणे- पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्यासाठी संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट ३ येथे नमूद वेळापत्रकानुसार पदोन्नतीच्या प्रस्तावावर विहित कालावधीत कार्यवाही पूर्ण करण्याची प्रशासकीय विभागांनी दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन अधिकारी/ कर्मचारी यांना पदोन्नतीसाठी पात्र असूनही, पदोन्नतीची कार्यवाही विहित वेळेत न केल्यामुळे, त्यापूर्वीच सेवानिवृत्त होऊन पदोन्नतीपासून वंचित रहावे लागणार नाही.
(२) विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक प्रतिवर्षी सप्टेंबरमध्ये आयोजित करणे- प्रशासकीय विभागामार्फत प्रतिवर्षी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक विहित वेळेत आयोजित होत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पदोन्नतीच्या पुढील सर्व प्रक्रियेस विलंब होतो. सबब, सर्व प्रशासकीय विभागांनी प्रतिवर्षी सप्टेंबर महिन्यात विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करण्याची दक्षता घ्यावी. तरी त्यानुसार ज्या विभागांनी चालू निवडसूची वर्षासाठी विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक सप्टेंबर२०२१ मध्ये आयोजित केलेली नाही, त्यांनी तात्काळ विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करुन पदोन्नतीची पुढील कार्यवाही विनाविलंब पूर्ण करावी.
(३) गोपनीय अहवालांची पूर्तता करणे – पदोन्नतीचे प्रस्तावास विलंब होण्याचे प्रमुख कारण हे मागील सलग ५ वर्षाचे गोपनीय अहवाल उपलब्ध न होणे हे आहे. त्यामुळे सदर कारणाचे निराकरण करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट ४ मधील सूचना खालीलप्रमाणे पुन्हा उद्धृत करण्यात येत आहेत. मागील सलग ५ वर्षापैकी एखादया वर्षाचे गोपनीय अहवाल उपलब्ध नसल्यास, त्यामागची कारणमिमांसा विचारात घेणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रशासकीय विभागाद्वारे गोपनीय अहवाल उपलब्ध न होण्याची कारणमिमांसा न तपासताच, सरसकट त्या मागील कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेतले जातात. ही प्रक्रिया चुकीची असून, परिशिष्ट चार मधील मुद्दा क्र. ७ (ग) (३) व ८(८.३) मध्ये ज्या कारणमिमांसा नमूद केल्या आहेत, त्या कारणास्तवच त्या मागील कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात यावेत. अन्य कोणत्याही कारणास्तव त्या मागील कालावधीचे गोपनीय अहवाल विचारात घेण्यात येऊ नयेत. परिशिष्ट ४ मधील मुद्दा क्र. ८.१ नुसार जर अधिकारी/ कर्मचारी यांनी स्वत:चे कार्यमूल्यमापन अहवाल भरुन प्रतिवेदन अधिकाऱ्यास सादर केले असतील व सदर अहवालाचे प्रतिवेदन/पुनर्विलोकन झालेले नसल्याने कार्यमूल्यमापन अहवाल अप्राप्त असल्यास, संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी त्यास जबाबदार नसल्याने, त्याचे त्या वर्षीचे कार्यमूल्यमापन अहवाल पदोन्नतीसाठी आवश्यक किमान निकषाचे असल्याचे गृहीत धरुन त्यांचा पदोन्नतीसाठी समितीने विचार करावा. परिशिष्ट ४ मधील मुद्दा क्र. ८.१ नुसार, जर संबंधित अधिकारी/ कर्मचारी यांनी स्वत:चे स्वयंमूल्यनिर्धारण अहवाल लिहिले नसल्यास, त्यांच्या स्वयंमूल्य निर्धारणाशिवाय त्यांचा कार्यमूल्यमापन अहवाल प्रतिवेदन व पुनर्विलोकन अधिकाऱ्यांनी लिहावा व ते गुणांकन पदोन्नतीसाठी विचारात घ्यावे. सबब, गोपनीय अहवालाअभावी प्रकरण खुले न ठेवता वरीलप्रमाणे कार्यवाही करुन, संबंधितांना गोपनीय अहवालाच्या आधारे पात्र किंवा अपात्र ठरविण्यात यावे.
(४) प्रतिवर्षी अद्ययावत सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणे- सेवाज्येष्ठता यादी अद्ययावत नसल्यामुळे विचारक्षेत्रातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांची यादी समितीसमोर पात्रता तपासण्यासाठी सादर करणे शक्य होत नाही. त्यामुळे विभागीय पदोन्नती समितीची बैठक आयोजित करण्यास विलंब होतो. ही बाब विचारात घेऊन सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील सर्व संवर्गाच्या सेवाज्येष्ठता यादया प्रतिवर्षी अद्ययावत करुन प्रसिध्द करण्याची दक्षता घ्यावी.
(५) पदोन्नतीच्या अनुषंगाने सेवाविषयक बाबींचे आदेश त्या त्या वेळीच निर्गमित करण्याची दक्षता घेणे- अधिकारी/कर्मचारी यांचा परिविक्षा कालावधी समाधानकारक पूर्ण केल्याचे आदेश, स्थायित्व प्रमाणपत्राचे आदेश, ५०-५५ वर्षीच्या पुनर्विलोकनाबाबतचे आदेश इ. सर्व आदेश विहित वेळेत काढण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी. जेणेकरुन पदोन्नतीच्या विचारक्षेत्रात अधिकारी/कर्मचारी असताना सदर आदेशा अभावी पदोन्नतीच्या कार्यवाहीस विलंब होणार नाही.
(६) आरक्षणानुसार प्रस्तावाची तपासणी करणे – पदोन्नतीसंदर्भातील आरक्षणाबाबत वेळोवेळी जे आदेश निर्गमित करण्यात येतात त्यानुसार विचारक्षेत्रातील अधिकारी/कर्मचारी पदोन्नतीसाठी पात्र आहेत किंवा कसे, याबाबत काटेकोरपणे तपासणी करुन, त्याबाबतच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह प्रस्ताव समितीपुढे सादर करण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी.
(७) पदोन्नतीसाठीच्या सर्व निकषांची पूर्तता करणे- विभागीय पदोन्नती समितीने बैठकीच्या वेळी विचारक्षेत्रातील सर्व अधिकारी/ कर्मचारी पदोन्नतीसाठीच्या सर्व निकषांची पूर्तता करतात का ही बाब कटाक्षाने तपासली जात नाही. तरी पदोन्नतीच्या प्रस्तावामध्ये त्रुटी राहू नयेत यासाठी पदोन्नतीसाठी आवश्यक सर्व निकषांची [संदर्भाधीन शासन निर्णयातील मुद्दा क्र. उ (३) ] पूर्तता होते किंवा कसे ही बाब विभागीय पदोन्नती समितीने तपासणे अत्यावश्यक आहे.
(८) सामान्य प्रशासन विभागास परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करणे- अनेक प्रशासकीय विभागांकडून पदोन्नतीसंदर्भात विचारक्षेत्रातील अधिकारी/कर्मचारी यांनी सर्व निकषांची पूर्तता केली किंवा कसे, अद्ययावत सेवाज्येष्ठतायादीच्या क्रमानुसार पदोन्नतीसाठी विचार करण्यात येत आहे किंवा कसे, आरक्षणाचा लाभ घेतला आहे किंवा कसे , मंजूर पदसंख्या व सेवाप्रवेश नियमानुसार पदोन्नतीचे प्रमाण योग्य आहे किंवा कसे या सर्व बाबींची माहिती पदोन्नतीच्या प्रस्तावासोबत सामान्य प्रशासन विभागास सादर केली जात नाही. सदर माहिती अभावी सामान्य प्रशासन विभागाला त्या अनुषंगाने आवश्यक माहितीसह प्रस्ताव फेरसादर करण्याबाबत सूचित करावे लागते. त्यामुळे संबंधित पदोन्नतीच्या प्रस्तावास सामान्य प्रशासन विभागाची सहमती देण्यास विलंब होतो. तरी सदर विलंब टाळण्याच्या अनुषंगाने प्रशासकीय विभागांनी संदर्भाधीन शासन निर्णयात नमूद मार्गदर्शक तत्वानुसार पदोन्नतीचे परिपूर्ण प्रस्ताव सामान्य प्रशासन विभागास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.एकत्रित आदेश विनाविलंब १ महिन्यात निर्गमित करण्याची दक्षता प्रशासकीय विभागांनी घ्यावी. प्रशासकीय कार्यपध्दतीतील दिरंगाई दूर करुन पदोन्नतीचे प्रस्ताव जलद गतीने निकाली काढण्याच्या दृष्टीने,शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांनी ते शासनाच्या कोणत्याही कार्यालयात कार्यरत असताना, शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम १० (१) मध्ये विहित केलेल्या मुदतीत पदोन्नतीचे प्रस्ताव निकाली काढण्याची दक्षता घ्यावी.
सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०३०९१५०३५६२००७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.