आत्मनिर्भर भारत: ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ योजनेतून शेतकऱ्यांना मिळणार मोठी आर्थिक मदत!

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि कापणीपश्चात व्यवस्थापनासाठी केंद्र सरकारने ‘कृषी पायाभूत सुविधा निधी’ (Agriculture Infrastructure Fund) ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण योजना सुरू केली आहे. या योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना मध्यम आणि दीर्घ मुदतीचे कर्ज सवलतीच्या दरात उपलब्ध करून दिले जाणार आहे.

 योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे

• काढणीपश्चात व्यवस्थापन (Post-harvest management) आणि सामुदायिक शेती मालमत्ता निर्माण करणे.

• शेतीमालाचे नुकसान कमी करून बाजारपेठेतील संपर्क वाढवणे.

• शेतकऱ्यांच्या निव्वळ उत्पन्नात भर घालणे.

 योजनेचे आर्थिक फायदे

१. व्याज सवलत: एकूण २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर ३% वार्षिक व्याज सवलत (अधिकतम ७ वर्षांसाठी) मिळणार आहे. २. पत हमी (Credit Guarantee): २ कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ‘CGTMSE’ द्वारे पत हमी दिली जाईल, ज्याचा हमी शुल्क केंद्र सरकार भरेल.

 पात्र लाभार्थी कोण?

शेतकरी, शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO), प्राथमिक कृषी पत संस्था (PACS), मार्केटिंग को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी, स्वयं सहाय्यता गट (SHG), कृषी-उद्योजक, स्टार्टअप्स आणि सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी प्रकल्प (PPP) यात सहभागी होऊ शकतात.

 कोणत्या प्रकल्पांना मिळेल लाभ?

• काढणीपश्चात व्यवस्थापन: गोदामे, सायलो (Silos), कोल्ड स्टोरेज (शीतसाखळी), पॅक हाऊस, प्रतवारी आणि गुणवत्ता निर्धारण सुविधा, ई-मार्केट प्लॅटफॉर्म इ.

• सामुदायिक शेती सुविधा: सेंद्रिय व जैविक निविष्ठा उत्पादन केंद्र, काटेकोर शेतीसाठी लागणारी उपकरणे इ.

 अर्ज प्रक्रिया (ऑनलाइन पद्धत)

१. सर्वप्रथम agriinfra.dac.gov.in या अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करा. २. नोंदणीनंतर प्राप्त अधिकार पत्राद्वारे ऑनलाइन अर्ज करा. ३. अर्जासोबत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. ४. तुमचा अर्ज कर्ज देणाऱ्या वित्तिय संस्थेकडे मुल्यांकनासाठी पाठवला जाईल. मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्जाची रक्कम थेट खात्यात जमा होईल.

अधिक माहितीसाठी: इच्छुक शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळील तालुका किंवा जिल्हा कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा. ठाणे जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात आले आहे.