‘लाडकी बहीण’ योजनेतून ८१ लाख महिला अपात्र? मंत्री आदिती तटकरेंनी स्पष्ट केली नेमकी वस्तुस्थिती

मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने’च्या लाभासाठी अर्ज केलेल्या महिलांपैकी सुमारे ८१ लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आल्याच्या बातम्यांनी सध्या राज्यात चर्चांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी महत्त्वाची प्रतिक्रिया देत या प्रकरणातील तांत्रिक बाबी आणि अपात्रतेची नेमकी कारणे स्पष्ट केली आहेत.

८१ लाख अर्ज का बाद झाले? मंत्री तटकरेंनी दिले स्पष्टीकरण

मंत्री आदिती तटकरे यांनी स्पष्ट केले की, हे अर्ज ‘बाद’ झालेले नसून, सरकारी नियमावली आणि निकषांनुसार काही महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. त्यांनी या प्रक्रियेमागील काही मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे सांगितली:

• ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया: ही प्रक्रिया गेल्यावर्षी ऑगस्टपासून सुरू करण्यात आली होती. यासाठी सुरुवातीला तीन महिने आणि त्यानंतर दोनदा मुदतवाढ देऊन एकूण ८ ते १० महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. ज्यांनी या कालावधीत केवायसी पूर्ण केली नाही, त्यांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

• उत्पन्नाची मर्यादा: आयकर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, अशा सुमारे १२ लाख महिलांचा समावेश या ८१ लाखांच्या आकड्यात आहे.

• वयाची अट: सरकारी निकषांनुसार ६५ वर्षांवरील साडेचार लाख महिलांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.

• सरकारी कर्मचारी: सरकारी सेवेत कार्यरत असलेल्या १४ हजार महिलांना नियमांनुसार अपात्र ठरवण्यात आले आहे.

• योजनांचा दुहेरी लाभ: संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांनाही यातून वगळले आहे, कारण शासन नियमानुसार एका व्यक्तीला एकाच शासकीय योजनेचा लाभ घेता येतो.

• वाहनांची मालकी: ज्यांच्या नावावर चारचाकी वाहने आहेत, त्यांनाही योजनेच्या निकषांनुसार अपात्र ठरवले आहे.

पात्र महिला वंचित राहू नयेत, यासाठी फेरतपासणी होणार

मंत्री आदिती तटकरे यांनी आश्वासित केले की, “कोणतीही पात्र महिला लाभापासून वंचित राहू नये, यासाठी सरकार दक्ष आहे.” ज्या महिलांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, परंतु तरीही त्यांना लाभ मिळालेला नाही, अशा अर्जांची फेरतपासणी करण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या महिलांनी स्वतःच्या नावावर वाहन नसल्याची तक्रार केली आहे, त्यांच्या अर्जांचीही नव्याने पडताळणी केली जाईल.

सध्या १ कोटी ६६ लाख भगिनी या योजनेसाठी पात्र ठरल्या असून, ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबवली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

(माहिती स्रोत: अधिकृत सरकारी निवेदन/महिला व बालविकास विभाग)