1)‘एजेंडा-प्रेरित खटल्यां’ची (agenda-driven litigation) वाढती समस्या लक्षात घेऊन, केंद्र सरकारने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला ‘जनहित याचनेच्या’ (PIL) मूळ रचनेचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे. यामुळे तो जुनाच वाद पुन्हा ऐरणीवर आला आहे की—जनहित याचनेचे अधिकारक्षेत्र, जे एकेकाळी सामाजिक न्याय मिळवून देण्याचे एक साधन होते—त्याचा गैरवापर रोखण्यासाठी आणि त्याच वेळी लोकांना न्याय मिळवणे शक्य व्हावे यासाठी, या अधिकारक्षेत्रात काही फेरबदल करण्याची आवश्यकता आहे का.
2)पंतप्रधानांनी यावर भाष्य केले की, ‘प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजने’ने (PMUY) केवळ 10 वर्षांच्या कालावधीतच महिलांना—केवळ सरकारी धोरणांचे लाभार्थी असण्यापासून—स्वच्छ ऊर्जेद्वारे सक्षमीकरणाच्या प्रक्रियेतील ‘पहिली पायरी’ बनवले आहे.
3)कोमागाटा मारू घटना (1914) ही जगभरातील भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याच्या इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. कॅनडामधील (तत्कालीन ब्रिटिश अधिपत्याखालील प्रदेश) भारतीय स्थलांतरितांना कशा प्रकारे वांशिक भेदभावामुळे वगळले गेले, हे या घटनेने उघड केले; ज्यामुळे ‘गदर चळवळ’ अधिकच जहाल बनली.
4)संयुक्त राष्ट्रांच्या पुढील सरचिटणीसाची निवड करण्याची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. उमेदवार आमसभेसमोर (General Assembly) आपल्या कल्पना मांडत आहेत. विद्यमान सरचिटणीस, अँटोनियो गुटेरेस, यांची दुसरी कारकीर्द 31 डिसेंबर 2026 रोजी संपेल आणि नवीन सरचिटणीस जानेवारी 2027 मध्ये पदभार स्वीकारतील.
5)केंद्रीय गृह मंत्रालयाने (MHA) ‘नागरिकत्व (सुधारणा) नियम, 2026’ अधिकृतपणे जाहीर केले आहेत. या नियमांचा उद्देश ‘भारताचे परदेशी नागरिक’ (OCI) व्यवस्थेला डिजिटल करणे आणि अल्पवयीन व्यक्तींकडे एकाच वेळी दोन पारपत्रे (पासपोर्ट) असणे बेकायदेशीर ठरवणे हा आहे.
6)1 ते 14 मे 2026 या कालावधीत लडाखमध्ये आयोजित होणारे तथागत बुद्धांच्या पवित्र अस्थि-अवशेषांचे पावन प्रदर्शन ही एक महत्त्वपूर्ण आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक घटना आहे; जी बौद्ध वारशाचे रक्षक म्हणून भारताची भूमिका अधिक बळकट करते, तसेच सांस्कृतिक पर्यटनाला आणि जागतिक शांततेला प्रोत्साहन देते.
7)कर्नाटकने राज्यातील वाढत्या ‘प्लॅटफॉर्म-आधारित गिग कामगारांचे’ हक्क आणि कल्याण जपण्यासाठी, भारताची पहिली विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा अधिकृतपणे कार्यान्वित केली आहे.
8)कर्नाटकने राज्यातील वाढत्या ‘प्लॅटफॉर्म-आधारित गिग कामगारांचे’ हक्क आणि कल्याण जपण्यासाठी, भारताची पहिली विशेष तक्रार निवारण यंत्रणा अधिकृतपणे कार्यान्वित केली आहे.