राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याला संरक्षण!

भारतीय राज्यघटनेतील कलम 21 प्रत्येक नागरिकाला ‘जीवित आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण’ देत असून, याच अंतर्गत आपल्या पसंतीच्या व्यक्तीशी विवाह करण्याचा अधिकारही सुरक्षित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विविध ऐतिहासिक निर्णयांमधून हा अधिकार स्पष्ट केला आहे.

विशेषतः ‘हदिया प्रकरण’ (Hadiya Case) आणि इतर महत्त्वाच्या निकालांमध्ये न्यायालयाने नमूद केले की, जोडीदार निवडणे हा व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे. कोणत्याही व्यक्तीला आपल्या इच्छेविरुद्ध विवाह करण्यास भाग पाडणे किंवा निवडलेल्या जोडीदाराशी विवाह करण्यास अडथळा आणणे हे संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन ठरते.

तज्ज्ञांच्या मते, हा अधिकार केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्यच नव्हे, तर समानता आणि मानवी हक्कांच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे समाजात व्यक्तीच्या निवडीचा सन्मान राखणे ही काळाची गरज असल्याचे अधोरेखित होत आहे.