डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर अध्यासन स्थापन करण्यास मंत्रिमंडळाची मान्यता

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने प्रख्यात लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स (LSE) येथे विशेष अध्यासन (Chair) स्थापन करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तसेच, या अध्यासनाच्या माध्यमातून डॉ. आंबेडकर यांच्या नावाने डॉक्टरेट अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती देण्यालाही मान्यता देण्यात आली. या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अध्यक्षस्थानी होते.

डॉ. आंबेडकर यांचे विचार आणि कार्य आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पोहोचवणे, तसेच सामाजिक न्याय, संविधानिक लोकशाही, आर्थिक समता आणि मानवी हक्क या विषयांवर जागतिक दर्जाचे संशोधन केंद्र विकसित करणे हा या उपक्रमाचा प्रमुख उद्देश आहे.

या अध्यासनांतर्गत संविधान व लोकशाही, सामाजिक समता, आर्थिक लोकशाही व पुनर्वितरण धोरणे, श्रमिक हक्क व सामाजिक संरक्षण, संघराज्यवाद व सार्वजनिक वित्त तसेच समावेशक शासन व्यवस्था अशा विविध विषयांवर आंतरशाखीय संशोधनाला चालना दिली जाणार आहे.

याशिवाय, राज्यघटना अध्ययन, सामाजिक न्याय व सार्वजनिक धोरण या क्षेत्रांत प्रगत संशोधन, वार्षिक व्याख्यानमाला, परिसंवाद आणि शैक्षणिक कार्यक्रमांचे आयोजन, तसेच लोकशाही व समावेशक विकास विषयक शैक्षणिक प्रकाशनांना प्रोत्साहन देणे ही या अध्यासनाची प्रमुख उद्दिष्टे असतील. भारतीय व आंतरराष्ट्रीय संशोधक आणि संस्थांमध्ये शैक्षणिक सहकार्य वाढवण्यावरही भर दिला जाणार आहे.

लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये विधि, शासन, आंतरराष्ट्रीय विकास, तत्त्वज्ञान, अर्थशास्त्र आणि सार्वजनिक धोरण या विषयांतील विद्वान प्राध्यापक कार्यरत असून, पहिल्या दहा वर्षांसाठी अध्यासनासाठी या संस्थेतील विद्यमान प्राध्यापकांची निवड करण्यात येणार आहे. त्यानंतर भविष्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खुल्या निवड प्रक्रियेद्वारे नियुक्त्या केल्या जातील.

दरम्यान, शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था (बार्टी) आणि लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटिकल सायन्स यांच्यात सामंजस्य करार (MoU) करण्यात येणार असून, त्यासाठी तसेच पुढील आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.