आजच आपल्या कृषी विभागाशी संपर्क साधा आणि महागाईतून सुटका मिळवा!

सध्याच्या काळात घरगुती गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमती आणि पुरवठ्यातील अनिश्चिततेमुळे सर्वसामान्यांचे बजेट कोलमडले आहे. अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील गृहिणींसाठी बायोगॅस हा एक अत्यंत स्वस्त, पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत पर्याय म्हणून समोर येत आहे. केंद्र सरकारच्या सेंद्रिय खत व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत बायोगॅस संयंत्रासाठी मोठे अनुदानही दिले जात आहे.

काय आहे ही योजना? पारंपारिक इंधनावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार बायोगॅसला प्रोत्साहन देत आहे. यामागे दोन मुख्य उद्देश आहेत:

१. ग्रामीण कुटुंबांना स्वयंपाकासाठी स्वच्छ इंधन उपलब्ध करून देणे.

२. शेतीसाठी उच्च दर्जाचे सेंद्रिय खत मिळवून देणे.मिळणारे अनुदान (Subsidy)

 

बायोगॅस संयंत्र उभारण्यासाठी सरकारकडून आकर्षक आर्थिक मदत दिली जाते:

घरगुती संयंत्रासाठी: १४,३५० ते २९,२५० रुपयांपर्यंत अनुदान.

अतिरिक्त लाभ: जर बायोगॅस संयंत्र शौचालयाला जोडले, तर १,६०० रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते.

पात्रता आणि आवश्यक कागदपत्रे या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्यांकडे खालील गोष्टी असणे आवश्यक आहे:

स्वतःच्या मालकीची किमान २ ते ३ जनावरे.

कागदपत्रे: ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि शौचालय असल्याचे प्रमाणपत्र.

अर्ज कोठे आणि कसा करावा? इच्छुक लाभार्थ्यांनी आपल्या गावातील ग्रामपंचायत किंवा पंचायत समितीच्या कृषी विभागाशी संपर्क साधावा. तसेच, सरकारच्या अधिकृत पोर्टलवर ऑनलाइन नोंदणी करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे.

जळगाव जिल्ह्याची कामगिरी:- चालू आर्थिक वर्षात जळगाव जिल्ह्यासाठी ६०० बायोगॅस संयंत्रांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत जिल्ह्यातील २७४ कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेऊन सिलिंडरच्या वाढत्या खर्चातून आपली सुटका करून घेतली आहे.

 

“एलपीजीच्या वाढत्या किमती पाहता ग्रामीण भागासाठी बायोगॅस हा एक उत्तम पर्याय आहे. यामुळे पैशांची बचत तर होतेच, शिवाय शेतीसाठी उत्तम सेंद्रिय खतही मिळते.”

— कुरबान तडवी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी.