मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या भूराजकीय तणावाचा परिणाम भारतातून जीसीसी देशांकडे होणाऱ्या फळे व भाजीपाला निर्यातीवर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर जवाहरलाल नेहरू बंदर प्राधिकरणाने (जेएनपीए) अडकलेल्या निर्यात कंटेनरवरील साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्याचा आणि शीतगृह कंटेनरच्या विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असल्याची माहिती पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी केंद्र सरकारकडे तातडीने पाठपुरावा केला होता. त्यांनी केंद्रीय बंदरे, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तसेच केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पियूष गोयल यांना निर्यातदारांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी शुल्क माफी आणि साठवणूक सुविधांची मागणी केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारने सकारात्मक दखल घेत ही सवलत जाहीर केली आहे.
या निर्णयानुसार २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी रात्री १२ वाजल्यापासून ते १४ मार्च २०२६ च्या मध्यरात्रीपर्यंत १५ दिवसांसाठी साठवण/थांबा कालावधी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात आले आहे. तसेच शीतगृह कंटेनरच्या विद्युत जोडणी शुल्कात ८० टक्के सवलत देण्यात आली आहे. ही सवलत २८ फेब्रुवारी रोजी टर्मिनलमध्ये असलेल्या तसेच ८ मार्च रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत प्रवेश नोंद झालेल्या कंटेनरना लागू राहणार आहे.
याशिवाय जहाज उपलब्ध होईपर्यंत अडकलेल्या कंटेनरना बंदर परिसरातील साठवण आवारात ठेवण्याची सुविधा देण्यात आली आहे. सीमाशुल्क विभागाशी समन्वय साधून इतर बंदरांमधून मध्यपूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना तात्पुरत्या पुनर्लोड मालवाहतूक म्हणून जेएनपीए येथे साठवण्याची परवानगीही देण्यात आली आहे. वाढत्या मालसाठ्यासाठी टर्मिनलना अतिरिक्त जागाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
विलंबामुळे निर्यातदारांवर मोठा आर्थिक भार पडत होता. विद्युत जोडणी शुल्क, थांबा विलंब शुल्क आणि दंड यामुळे प्रत्येक सात दिवसांच्या विलंबासाठी प्रति कंटेनर सुमारे दोन लाख रुपयांपर्यंत अतिरिक्त खर्च येत होता.
सध्या सुमारे २५० कंटेनर जेएनपीटी बंदरात अडकले असून आणखी सुमारे १५० कंटेनर गुजरातमधील मुंद्रा बंदरावर थांबलेले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे फळे व भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तसेच निर्यातदारांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.