Take a fresh look at your lifestyle.

महाडिबीटी पोर्टलवरून अर्ज: विद्यार्थ्यांना वसतिगृहासाठी आर्थिक सहाय्य

व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत

0

राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सुलभ व्हावे यासाठी उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या अखत्यारितील शासकीय तसेच अशासकीय अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजना लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अकृषी विद्यापीठे व त्याअंतर्गत असलेल्या उपकेंद्रांमधील विद्यार्थ्यांनाही मिळणार असून खाजगी अभिमत विद्यापीठे व स्वयंअर्थसहाय्यीत खाजगी विद्यापीठे मात्र या योजनेतून वगळण्यात आली आहेत.

ही योजना बिगर आरक्षित प्रवर्ग तसेच सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी लागू करण्यात आली आहे. विशेषतः व्यावसायिक आणि बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांना वसतिगृहातील राहणीमानाचा खर्च भागवण्यासाठी आर्थिक मदत देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांपैकी ज्या विद्यार्थ्यांचे पालक अल्पभूधारक शेतकरी किंवा नोंदणीकृत मजूर आहेत, अशा विद्यार्थ्यांना मुंबई, पुणे महानगर क्षेत्र, छत्रपती संभाजीनगर व नागपूर या शहरांमध्ये शिक्षण घेत असल्यास ३० हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे. तर इतर शहरे व ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना २० हजार रुपये मिळणार आहेत.

इतर विद्यार्थ्यांसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत असल्यास महानगरांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये, तर इतर शहरांमध्ये व ग्रामीण भागात ८ हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जाणार आहे. तसेच १ ते ८ लाख रुपये उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांनाही महानगरांसाठी १० हजार रुपये आणि इतर शहरांसाठी ८ हजार रुपये भत्ता देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

दरम्यान, बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील आणि कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या विद्यार्थ्यांना १२ हजार रुपये निर्वाह भत्ता देण्यात येणार आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नवीन अर्ज तसेच नूतनीकरणासाठी विद्यार्थ्यांनी ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य असून अर्ज करण्यासाठी www.mahadbtmahait.gov.in⁠ या संकेतस्थळावर जाऊन प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे आर्थिक अडचणींमुळे शिक्षणापासून वंचित राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याची भावना विद्यार्थ्यांमधून व्यक्त होत आहे.