राज्यातील सर्व पूर्व प्राथमिक (प्री-स्कूल) शाळांची शिक्षण विभागाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले असून, या क्षेत्राचे नियमन करण्यासाठी नवीन कायदा आणण्याची तयारी राज्य सरकार करत आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून हा कायदा लागू करण्याचा प्रयत्न असल्याची माहिती शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी विधानसभेत दिली.
विधानसभेत सदस्य मनीषा चौधरी यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना मंत्री भुसे यांनी ही माहिती दिली. या चर्चेत सदस्य योगेश सागर, विक्रम पाचपुते, अभिमन्यू पवार आणि प्रवीण दटके यांनीही उपप्रश्न उपस्थित केले.
राज्यातील ३ ते ६ वर्षे वयोगटातील बालकांना दर्जेदार व सुरक्षित शिक्षण मिळावे यासाठी खासगी पूर्व प्राथमिक शाळांनी शिक्षण विभागाच्या ‘प्री-स्कूल रजिस्ट्रेशन पोर्टल’वर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या पोर्टलवर शाळेचे स्थान, वर्गखोल्या, व्यवस्थापन, विद्यार्थ्यांची संख्या, पायाभूत सुविधा, क्रीडांगण, स्वच्छतागृह, पिण्याचे पाणी, सीसीटीव्ही तसेच शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची माहिती देणे आवश्यक राहणार आहे.
राज्यात आतापर्यंत १२ हजार ७३३ खासगी पूर्व प्राथमिक शिक्षण केंद्रांची नोंदणी झाल्याची माहिती देत उर्वरित संस्थांनीही लवकरात लवकर नोंदणी करण्याचे आवाहन मंत्री भुसे यांनी केले.
तसेच खासगी बालवाटिकांची नोंदणी, नियमन आणि गुणवत्तेची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र अधिनियमाचा प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
नवीन नियमांनुसार २० विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक, बालकेंद्रित अभ्यासक्रम, खेळणी व शैक्षणिक साहित्याची उपलब्धता तसेच सुरक्षित आणि बालस्नेही पायाभूत सुविधा अनिवार्य करण्याचा सरकारचा विचार असल्याचेही मंत्री भुसे यांनी स्पष्ट केले.