क्षयरुग्णांना ‘निक्षय पोषण’ निधी हा आधार-आधारित प्रणालीद्वारे वितरित केला जात होता. मात्र केंद्र सरकारने नवीन (एसएनए) प्रणाली लागू केल्यामुळे हा निधी वर्ग करण्यात तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या. निधी उपलब्ध होताच डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) द्वारे तो थेट क्षयरुग्णांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येईल, असे राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी विधानपरिषदेत सांगितले.
केंद्र सरकारचा ‘निक्षेय पोषण योजना’ अंतर्गत क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी देण्यात येणारा निधी गेल्या काही महिन्यांपासून रखडल्याची लक्षवेधी सूचना सदस्य उमा खापरे यांनी विधानपरिषदेत मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर बोलत होत्या.
या योजनेत केंद्र सरकारचा ६० टक्के व राज्य शासनाचा ४० टक्के असा हिस्सा आहे. केंद्राचा हिस्सा प्राप्त झाल्याशिवाय राज्य शासनाला आपला वाटा जमा करता येत नाही. त्यामुळे राज्य शासनाकडून स्वतंत्रपणे निधी वितरित करता येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
संबंधित अधिकारी दिल्ली येथे जाऊन पाठपुरावा करून आले असून निधी वितरणाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच प्रलंबित निधी वितरित होईल तसेच जनप्रतिनिधींनी व नागरिकांनी ‘निक्षेय मित्र’ बनून क्षयरुग्णांना प्रोटीनयुक्त आहारासाठी मदत करावी, असे आवाहन करण्यात आले. आमदार खोपडे यांनी ५०० क्षयरुग्णांचे ‘निक्षेय मित्र’ बनून दरमहा प्रोटीनयुक्त अन्न पुरवठा करण्याचा पुढाकार घेतल्याबद्दल राज्यमंत्री मेघना साकोरे-बोर्डीकर यांनी यावेळी केले.