महाराष्ट्रातील तंत्रशिक्षण विभागातील प्राध्यापकांसाठी मोठा दिलासा मिळाला आहे. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने ‘करिअर अॅडव्हान्समेंट स्कीम’ (कॅस) अंतर्गत पदोन्नती प्रक्रियेतील १५ वर्ष प्रलंबित असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयानुसार, १ जानेवारी १९९६ ते २७ फेब्रुवारी २००३ दरम्यान नियुक्त झालेल्या प्राध्यापकांना पदव्युत्तर पदवी धारण करणे अनिवार्य राहणार नाही. यामुळे वरिष्ठ श्रेणी व निवड श्रेणी मिळवण्यास अडथळा निर्माण करणारी अट रद्द झाली आहे. तसेच, वरिष्ठ श्रेणी मिळाल्यानंतर पाच वर्षांनी थेट निवड श्रेणीसाठी पात्रता मिळणार आहे.
ज्या प्राध्यापकांनी आधी उशीरा पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केली होती, त्यांच्यासाठी लाभ दिनांक सुधारण्यात आला असून वेतनातील फरक तात्काळ देण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. हा निर्णय कायमस्वरूपी तसेच २७ फेब्रुवारी २००३ पूर्वी अस्थायी किंवा हंगामी सेवेतून नियमित झालेले प्राध्यापकांनाही लागू आहे.
यामुळे पूर्वलक्षी लाभ, प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ, पीएचडीची सक्ती रद्द, तसेच उच्च शिक्षण पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त मुदत मिळणार आहे. हजारो प्राध्यापकांच्या पदोन्नतीसाठी आता मार्ग मोकळा झाला आहे.
पदोन्नती प्रक्रिया पारदर्शक ठेवण्यासाठी कालमर्यादाही निश्चित करण्यात आली आहे.
१० सप्टेंबर २०१९ पर्यंतचे प्रस्ताव – पाचव्या वेतन आयोगानुसार
११ सप्टेंबर २०१९ ते ३१ डिसेंबर २०२४ – सहाव्या वेतन आयोगानुसार
१ जानेवारी २०२५ पासूनचे प्रस्ताव – सातव्या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत (दादा) पाटील यांनी प्राध्यापकांच्या प्रलंबित मागण्यांना न्याय देण्याचे उद्दिष्ट सांगितले. शासनाचा हा निर्णय www.maharashtra.gov.inसंकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.