महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ मधील नियम ७४ (२)(ए) व (बी) अंतर्गत असलेली प्रसूती रजेसाठीची किमान सेवेची अट राज्य शासनाने रद्द केली आहे. त्यामुळे मान्यताप्राप्त माध्यमातून सेवेत रुजू झालेल्या शासकीय महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा अधिक सुलभपणे मिळणार आहे.
दि. २४ ऑगस्ट २००९ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार प्रसूती रजा व त्या कालावधीतील पूर्ण वेतन अनुज्ञेय राहील. तसेच ही रजा रजा खात्यातून वजा केली जाणार नाही.
🔹 दोन वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी अटी
प्रसूती रजा मंजूर करण्यापूर्वी ६ महिन्यांच्या वेतनाइतक्या रकमेचा बॉन्ड देणे आवश्यक.
प्रसूती रजा संपल्यानंतर किमान दोन वर्षे शासन सेवेत राहणे बंधनकारक.
दोन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी राजीनामा दिल्यास किंवा इतर सेवेत गेल्यास, प्रसूती रजेदरम्यान मिळालेले वेतन शासनास परत करावे लागेल.
ही सुविधा आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून लागू असून, या निर्णयानुसार संबंधित नियमांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्याचे मानण्यात येईल.
महिला कर्मचाऱ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा मानला जात आहे.
प्रसुती_रजा_संदर्भात_सेवा_कालावधीची_अट_वगळण्याबाबत_15_01_2016
वरील लिंक ला करा व सविस्तर GR वाचा 👆