माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने प्रलंबित व वैयक्तिक देयके मंजुरीसाठी सादर करताना कडक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासन निर्णयानुसार देयक सादर करण्यापूर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यांची मान्यता, सेवा कालावधी, शाळेतील प्रत्यक्ष कामकाज व आवश्यक कागदपत्रांची खात्री करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मुख्याध्यापक, वेतन पथक अधीक्षक, शिक्षणाधिकारी व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी पूर्ण तपासणी करूनच देयके मंजुरीसाठी पाठवावीत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तपासणीत त्रुटी आढळल्यास संबंधित कर्मचारी व अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या संदर्भात शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी संबंधितांना सूचनापत्र जारी केले आहे.
