सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचार हे २३ ऑगस्ट २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार पूर्णपणे नि:शुल्क असून ते आजही पूर्वीप्रमाणेच मोफतच उपलब्ध आहेत, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.
१६ जानेवारी २०२६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या नागरिकांच्या सनदेमधील परिशिष्ट-३ मध्ये ६ जून २०१५ च्या शासन निर्णयातील शासनमान्य दर अनवधानाने समाविष्ट झाले होते. मात्र प्रत्यक्षात शासकीय रुग्णालयांतील सेवा मोफत असल्याने हे परिशिष्ट ९ फेब्रुवारी २०२६ च्या शुध्दीपत्रकाद्वारे वगळण्यात आल्याची माहिती विभागाकडून देण्यात आली आहे.
नागरिकांनी कोणत्याही प्रकारच्या शुल्काबाबत संभ्रम बाळगू नये, शासकीय रुग्णालयांमध्ये तपासणी व उपचार नि:शुल्कच राहतील, असेही सार्वजनिक आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.