1)जागतिक अंतराळ उद्योग सरकारी नेतृत्वाखालील संशोधनाकडून खाजगी क्षेत्राद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या व्यावसायिक कार्याकडे बदलत आहे, आणि पुनर्वापरयोग्य प्रक्षेपण वाहन (RLV) तंत्रज्ञान या बदलाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.
२०३० पर्यंत हे बाजारपेठ १ ट्रिलियन डॉलर्सपेक्षा जास्त होईल अशी अपेक्षा आहे. पुनर्वापरयोग्यतेमुळे प्रक्षेपणाचा खर्च ५ ते २० पटीने कमी झाला आहे, ज्यामुळे अंतराळ अधिक सुलभ आणि शाश्वत बनले आहे.
2)केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या (MoEFCC) तज्ञ मूल्यांकन समितीने (EAC) असे सुचवले आहे की, तमिळनाडूच्या तंजावर जिल्ह्यातील मनोरा येथे प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय डुगोंग संवर्धन केंद्राच्या रचनेत मोठ्या बदलांची आवश्यकता आहे.
3)स्टीव्हन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी आणि येल विद्यापीठाचे शास्त्रज्ञ ग्रॅव्हिटॉन शोधण्यासाठी एका प्रयोगावर काम करत आहेत, ज्यांना गुरुत्वाकर्षण वाहून नेणारे क्वांटम कण मानले जाते. यामुळे क्वांटम मेकॅनिक्स आणि सामान्य सापेक्षता सिद्धांत यांना जोडले जाईल.
4)दूरसंचार विभागाने (DoT) इनडोअर वापरासाठी ६ GHz फ्रिक्वेन्सी बँडच्या खालच्या अर्ध्या भागाचा परवाना अधिकृतपणे काढून घेतला आहे. याचा अर्थ असा की, भारत आता वायफाय 6E आणि वायफाय 7 तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो.
वायरलेस संवादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या रेडिओ फ्रिक्वेन्सी उघड्या डोळ्यांनी दिसत नाहीत. त्यांची श्रेणी २० KHz ते ३०० GHz पर्यंत असते, जो मोठ्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक स्पेक्ट्रमचा एक छोटासा भाग आहे.
5)पोरबंदर (गुजरात) ते मस्कतमधील पोर्ट सुलतान काबूस या पहिल्या प्रवासानंतर, आयएनएसव्ही कौंडिण्य मस्कतमध्ये दाखल झाले. हे दर्शवते की सागरी इतिहासाच्या बाबतीत भारत आणि ओमानमध्ये अनेक गोष्टी समान आहेत.
आयएनएसव्ही कौंडिण्य संघाला एका फ्रेंच उपग्रह कंपनी, युटेलसॅटकडून, तिच्या वनवेब उपग्रह समूहाद्वारे हाय-स्पीड सॅटेलाइट इंटरनेट मिळाले.
6)एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, केवळ मोठ्या, प्रौढ मादी डार्विन बार्क कोळीच निसर्गात आढळणारा आतापर्यंतचा सर्वात मजबूत रेशीम तयार करतात. हे दर्शवते की उत्क्रांती ऊर्जेचा वापर, शरीराचा आकार आणि पर्यावरणीय गरज यांना कसे अनुकूल बनवते. मादागास्करमध्ये आढळणारा डार्विन बार्क कोळी (कॅरोस्ट्रिस डार्विनी) असा रेशीम तयार करतो जो लोहापेक्षा सुमारे तीन पट मजबूत असतो आणि त्याची तन्य शक्ती सुमारे १.६ गिगापास्कल असते.
7)कोडागु (कूर्ग) येथील शंभर वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या विशेष जम्मा बाणे जमिनींच्या भूमी अभिलेख प्रणालीला अद्ययावत करण्यासाठी कर्नाटक भू-महसूल (दुसरी सुधारणा) अधिनियम, २०२५ संमत करण्यात आला.
या कायद्याचा उद्देश जम्मा बाणे जमिनींचे अभिलेख १९६४ च्या कर्नाटक भू-महसूल अधिनियमाशी सुसंगत असल्याची खात्री करून वारसा हक्काचे वाद मिटवणे हा आहे. यामुळे सध्याचे धारक, भोगवटादार आणि मालक यांची अचूक नोंद केली जाईल.
8)‘द लॅन्सेट’च्या “भारतासाठी नागरिक-केंद्रित आरोग्य प्रणाली” या अहवालात विकसित भारत @२०४७ च्या उद्दिष्टानुसार नागरिक-केंद्रित सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण (UHC) मिळवण्यासाठी एक योजना मांडली आहे. त्यात म्हटले आहे की, जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) आर्थिक अडचणींचा सामना करत असताना आणि अमेरिका जागतिक आरोग्य क्षेत्रातील अग्रणी म्हणून आपल्या भूमिकेपासून मागे हटत असताना, भारताला आपली आरोग्यसेवा प्रणाली सुधारण्याची आणि ग्लोबल साउथसाठी एक सशक्त आवाज बनण्याची संधी आहे.