1)स्वातंत्र्यानंतर जवळपास ८० वर्षांनी, हिमाचल प्रदेशातील एका दुर्गम गावाचा अखेरीस सार्वजनिक वाहतूक जाळ्याशी संपर्क जोडला गेला आहे. ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी, मंडी जिल्ह्यातील करसोग उपविभागातील तुम्मन गावात पहिली सरकारी बस पोहोचली. ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीच्या दृष्टीने ही एक ऐतिहासिक घटना होती.
2)केंद्र सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन योजनेच्या (ECMS) तिसऱ्या टप्प्याला मंजुरी दिली आहे, ज्यासाठी ४१,८६३ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढवण्याच्या भारताच्या ध्येयाच्या दिशेने हे आणखी एक पाऊल आहे. हा निर्णय आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याच्या आणि देशाच्या औद्योगिक व निर्यात उद्दिष्टांना पाठिंबा देणारी एक मजबूत घटक परिसंस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने टाकलेले आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.
3)भारताच्या स्वदेशी ‘प्रलय’ क्षेपणास्त्राच्या यशस्वी चाचणीमुळे देशाच्या युद्धभूमीवरील क्षेपणास्त्र क्षमतांमध्ये मोठी सुधारणा झाली आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेने (DRDO) ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी एकाच वेळी अनेक क्षेपणास्त्रे डागून या प्रणालीची पुष्टी केली. यामुळे भारत प्रगत क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानामध्ये अधिक आत्मनिर्भर होत असल्याचे दिसून आले आणि एक प्रादेशिक प्रतिबंधक शक्ती म्हणून भारताचे स्थान अधिक मजबूत झाले.
4)भारताची ‘हिऱ्यांची राजधानी’ म्हणून ओळखले जाणारे सुरत शहर, झोपडपट्ट्यांशिवायचे देशातील पहिले शहर बनण्याच्या मार्गावर आहे. सततच्या शहरी नियोजनामुळे आणि गृहनिर्माण कार्यक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे, गुजरातचे हे शहर आपल्या सर्व रहिवाशांना कायमस्वरूपी घरे मिळवून देण्याच्या आपल्या दीर्घकालीन ध्येयाच्या जवळ पोहोचले आहे.
5)जगातील सर्वात कठोरपणे नियंत्रित अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेल्या तुर्कमेनिस्तानने क्रिप्टोकरन्सीचे मायनिंग आणि देवाणघेवाण कायदेशीररित्या वैध केले आहे. हा धोरणातील एक मोठा बदल आहे. १ जानेवारी २०२६ रोजी स्वाक्षरी केलेला हा नवीन कायदा, आभासी मालमत्तांना देशाच्या दिवाणी कायद्याच्या प्रणालीमध्ये आणतो आणि क्रिप्टोकरन्सीशी संबंधित कामांसाठी नियम स्थापित करतो.
6)केंद्र सरकारने नवीन सामाजिक सुरक्षा संहिता नियमांचा मसुदा प्रसिद्ध केला आहे, ज्यामुळे संपूर्ण भारतातील गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी कल्याणकारी योजनांच्या कार्यपद्धतीत बदल होऊ शकतो. सार्वजनिक विचारविनिमयासाठी असलेल्या कामगार संहितांच्या चौकटीचा भाग असलेल्या या प्रस्तावामध्ये किमान कामाचे निकष आणि अनुपालन जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत, ज्याचा थेट परिणाम फूड डिलिव्हरी, क्विक कॉमर्स आणि राईड-हेलिंग प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या कामगारांवर होईल.
7)भारत आणि बांगलादेशने तीस वर्षांपूर्वी स्वाक्षरी केलेल्या आणि डिसेंबर २०२६ मध्ये मुदत संपणाऱ्या गंगा पाणी वाटप कराराचे नूतनीकरण करण्याबाबत अधिकृतपणे चर्चा सुरू केली आहे. ही चर्चा दोन्ही देशांमधील संबंधांमध्ये एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण ते दक्षिण आशियातील सीमापार पाणी वाटपाशी संबंधित सर्वात संवेदनशील करारांपैकी एकाबाबत जलशास्त्रीय आकडेवारी आणि राजकीय घटकांचा विचार करत आहेत.
8)त्रिपुरा राज्य लोड डिस्पॅच सेंटर हे ISO/IEC 27001:2022 प्रमाणपत्र मिळवणारी ईशान्य भारतातील पहिली सुविधा ठरली आहे. त्रिपुरातील ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रशासनासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. या प्रमाणपणामुळे वाढत्या डिजिटल धोक्यांपासून राष्ट्रीय ग्रीड अधिक सुरक्षित होते आणि महत्त्वाच्या ऊर्जा पायाभूत सुविधांसाठी सायबर सुरक्षा मजबूत होते.