मनरेगा योजनेअंतर्गत ग्रामपंचायत मार्फत विहीर खोदण्यासाठी ५ लाख अनुदान दिले जाते. योजनेअंतर्गत साधारणतः प्रती वर्षी किती मजूर फुटकळ कामाची मागणी करतात, त्यातून किती मनुष्य दिवस निर्माण झाले याचा अभ्यास करून पुढील वर्षांचे नियोजन प्रस्तावित करून मंजुर करावे. विहिरीच्या कामांमध्ये मजूरी खर्चाच्या तुलनेत साहित्याचा खर्च जास्त आहे. त्यामुळे ग्राम पंचायतीने विहिरीच्या कामांसोबत मजूरीप्रधान कामे उदा. भूसुधार, वृक्ष लागवड. फळबाग लागवड इत्यादी कामे घ्यावीत, जेणेकरून ग्रामपंचायतीच्या स्तरावर मजूरी व साहित्याचे ६०:४० प्रमाण राखणे शक्य होईल. त्याचप्रमाणे विहिरीसाठी लाभधारक निवड करताना गावपातळीवर एका आर्थिक वर्षात मजूरी व साहित्याचे प्रमाण ६०:४० राखण्यात यावे.
• अधिक विहिरींची मागणी असल्यास सुरु असलेल्या विहिरींचे कार्य पूर्ण होत जातील तसतसे पुढील नवीन विहिरींना मान्यता देण्यात यावी.
• या सदराखालील सर्व बाबींची पूर्तता होत असल्यास कोणत्या ग्रामपंचायतीत एकाच वेळी कितीही विहिरींचे कामे सुरु असू शकतात. यासंदर्भात लोकसंख्येनुसार विहीर मंजूरीची अट रद्द करण्यात येत आहे.
अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे:
• ७/१२ चा ऑनलाईन उतारा.
• ८ अ चा ऑनलाईन उतारा.
• जॉबकार्ड ची प्रत.
• सामुदायिक विहीर असल्यास सर्व लाभार्थी मिळून०.४० हेक्टर पेक्षा अधिक सलग जमिन असल्याचा पंचनामा.
• सामुदायिक विहीर असल्यास समोपचाराने पाणी वापराबाबत सर्व लाभार्थ्यांमध्ये करारपत्र.
अर्ज कुठे करावा- संबंधित ग्रामपंचायत
