1)गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्ड्सनुसार, रियाध मेट्रो आता अधिकृतपणे जगातील सर्वात लांब पूर्णपणे चालकविरहित मेट्रो प्रणाली आहे. १७६ किमी लांबीचे आणि ८५ स्थानकांसह सहा एकात्मिक मार्ग असलेले हे नेटवर्क, अत्याधुनिक, तंत्रज्ञान-चालित शहरी गतिशीलतेच्या शोधात सौदी अरेबियासाठी एक मोठे पाऊल आहे.
2)इटलीने क्षेपणास्त्रे, ड्रोन, सायबर हल्ले आणि अंतराळातील हल्ल्यांसारख्या सध्याच्या धोक्यांपासून संरक्षण करण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रातील दिग्गज लिओनार्डोने बनवलेली मायकेलएंजेलो डोम ही अत्याधुनिक बहु-डोमेन संरक्षण प्रणाली जोडली आहे. नाटोच्या बदलत्या सुरक्षा गरजा पूर्ण करणारी एकसंध लष्करी पायाभूत सुविधा तयार करण्यासाठी हा प्रकल्प युरोपमधील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांपैकी एक आहे.
3)ऑस्ट्रेलियातील लोवी इन्स्टिट्यूटने म्हटले आहे की भारत आता आशिया पॉवर इंडेक्स २०२५ मध्ये अमेरिका आणि चीनच्या मागे तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. संशोधनात असे म्हटले आहे की भारताच्या अर्थव्यवस्थेतील, लष्करी आणि राजनैतिक पोहोचातील प्रगतीमुळे या क्षेत्रात त्याचा प्रभाव वाढत आहे.
4)अमरावती हे भारतातील पहिले एकात्मिक वित्तीय शहर असेल, जे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी एक मोठे पाऊल आहे. राजधानी प्रदेशाच्या भेटीदरम्यान, जिथे त्यांनी आणि मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी मोठ्या राष्ट्रीयीकृत बँका आणि वित्तीय संस्थांसाठी पाया रचला, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या प्रस्तावाची सुरुवात केली.
5)उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील नवीन नियमांनुसार, आता आधार कार्डचा वापर एखाद्या व्यक्तीची जन्मतारीख सिद्ध करण्यासाठी करता येणार नाही. नियोजन आणि महसूल विभागांनी जन्मतारीख पडताळणे आणि केवळ आधारच्या आधारे दिले जाणारे प्रमाणपत्र दुरुस्त करणे कठीण करण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
6)कायदा आयोगाने संयुक्त संसदीय समितीला (जेपीसी) सांगितले आहे की संसदेला लोकसभा आणि राज्य विधानसभांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ बदलण्याचा संवैधानिक अधिकार आहे जेणेकरून निवडणुका एकाच वेळी घेता येतील. आयोगाच्या नियोजित ब्रीफिंगपूर्वी प्रस्तावित “एक राष्ट्र, एक निवडणूक” विधेयकांना हे सादरीकरण महत्त्वाचे कायदेशीर समर्थन देते.
7)बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना ढाका येथील एका विशेष न्यायालयाने एका मोठ्या सरकारी गृहनिर्माण कार्यक्रमांतर्गत जमीन वाटपातील अडचणींशी संबंधित तीन भ्रष्टाचार प्रकरणांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर २१ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. गेल्या वर्षी त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आल्यापासून देशातील राजकीय आणि कायदेशीर समस्यांमध्ये हा निकाल एक मोठे पाऊल आहे.
8)पुढील उन्हाळ्यात १० महिन्यांची स्वेच्छा लष्करी सेवा सुरू करण्याच्या फ्रान्सच्या इराद्यामुळे युरोपीय देश लष्करी भरती कशी हाताळतात हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. रशियाबद्दलच्या सुरक्षेच्या चिंता वाढत असताना, अनेक देशांनी त्यांचे संरक्षण मजबूत करण्यासाठी त्यांच्या लष्करी सेवा प्रणाली ठेवल्या आहेत, परत आणल्या आहेत किंवा बदलल्या आहेत.