केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर अधिक सुरक्षित करण्याच्या दृष्टीने एक मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक अधिसूचना जारी केली असून यामध्ये ऑकस्टिक व्हेईकल अलर्ट सिस्टिम (AVAS) इलेक्ट्रिक वाहनांना अनिवार्य करण्याचा प्रस्ताव आहे.
इलेक्ट्रिक गाड्या पारंपरिक इंजिन असलेल्या वाहनांपेक्षा खूप शांत असतात ज्यामुळे कमी वेगात चालताना पादचारी आणि सायकलस्वारांना त्यांचा आवाज ऐकू येत नाही. परिणामी अपघातांचा धोका वाढतो. या समस्येवर मात करण्यासाठी AVAS सिस्टिम कृत्रिम आवाज निर्माण करेल आणि रस्त्यावरील लोकांची सुरक्षा मजबूत करेल.
या नवीन नियमानुसार 1 ऑक्टोबर 2026 पासून बाजारात येणाऱ्या सर्व नवीन प्रवासी आणि मालवाहू इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये AVAS सिस्टिम बसवणे अनिवार्य असेल. जी मॉडेल्स आधीपासून उत्पादनात आहेत त्यांना या नियमाचे पालन करण्यासाठी 1 ऑक्टोबर 2027 पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. मात्र सध्या इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर आणि ई-रिक्षा या नियमातून वगळण्यात आले आहेत.
AVAS सिस्टिम ही सुरक्षा वाढवण्यासाठी तयार केली आहे. ही सिस्टिम वाहन 20 किलोमीटर प्रति तास पेक्षा कमी वेगाने धावत असताना आपोआप सक्रिय होते आणि एक कृत्रिम आवाज निर्माण करते ज्यामुळे रस्त्यावरील लोकांना वाहन आल्याची जाणीव होते. तसेच वाहन मागे घेत असतानाही ती काम करते. जेव्हा वाहनाचा वेग 20 किमी/तास पेक्षा जास्त असतो तेव्हा टायर आणि हवेचा आवाज पुरेसा असल्याने ही सिस्टिम आपोआप बंद होते.
सध्या भारतातही काही इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये AVAS सिस्टिम उपलब्ध आहे. उदाहरणांमध्ये एमजी कॉमेट, टाटा कर्व्ह ईव्ही, ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिक आणि महिंद्राचे XEV 9e यांसारख्या मॉडेल्सचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे लवकरच रस्त्यावर धावणाऱ्या सर्व मोठ्या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये हा महत्त्वाचा सुरक्षा उपाय पाहायला मिळेल.