राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही आत्तापर्यंतची सर्वात महत्त्वाची बातमी आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने शेतजमीन खरेदी-विक्रीच्या नियमांमध्ये एक महत्त्वपूर्ण बदल केला असून आता महाराष्ट्रातही जमीन खरेदी-विक्री करताना जमिनीच्या मोजणीचा अहवाल सादर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे जमीन व्यवहारात पारदर्शकता येणार असून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
महसूल विभागाने घेतलेल्या या नव्या धोरणानुसार जिरायत भागातील 20 गुंठ्यांपेक्षा कमी आणि बागायत भागातील 10 गुंठ्यांपेक्षा कमी जमिनीची खरेदी-विक्री करण्यापूर्वी अधिकृत मोजणी करावी लागणार आहे. यासाठी भूमि अभिलेख कार्यालयाकडून किंवा शासनमान्य खाजगी संस्थेकडून मोजणी करून घेतलेला सर्वे रिपोर्ट दस्त नोंदणीच्या वेळी सादर करणे बंधनकारक आहे. हा अहवाल नसल्यास जमिनीच्या व्यवहाराची नोंदणी होणार नाही.
आत्तापर्यंत दस्त नोंदणीसाठी मोजणीची अट नव्हती. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नाव असूनही प्रत्यक्षात जमिनीच्या सीमांबाबत शेजाऱ्यांशी वाद होणे किंवा जमिनी इतरांच्या ताब्यात असणे असे प्रकार मोठ्या प्रमाणात घडत होते. या वादामुळे शेतकऱ्यांचा वेळ, पैसा आणि मानसिक त्रास मोठ्या प्रमाणावर वाढत होता. नवीन नियमामुळे जमिनीच्या व्यवहारांना शिस्त लागेल आणि खरेदीदार व विक्रेत्याचा जमिनीवरील हक्क स्पष्ट होईल.
एकंदरीत शासनाचा हा निर्णय जमिनीवरील व्यवहार पारदर्शक करणे, भविष्यातील वाद पूर्णपणे टाळणे आणि शेतकऱ्यांच्या मालमत्तेला सुरक्षितता देणे या उद्देशाने घेण्यात आला आहे. आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये या निर्णयाचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत आणि महाराष्ट्रातही जमीन व्यवहारात नवा टप्पा सुरू होईल असा विश्वास तज्ञांकडून व्यक्त होत आहे.