स्वच्छ इंधनासाठी शासनाचे ‘ईव्ही धोरण’….

जागतिक स्तरावर वाहन क्षेत्रात बदलाचे वारे झपाट्याने वाहत आहे. या बदलांचा देशातील वाहन क्षेत्रातही शिरकाव झाला आहे. कुठलाही अनुकूल बदल अंगीकारून त्यामध्ये आघाडी घेण्याचा महाराष्ट्राचा हातखंडा वाहन क्षेत्रातील बदलांमध्येसुद्धा दिसून येत आहे. महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण अंमलात आणण्याचा शासनाने घेतलेला निर्णय हा या बदलांचाच एक भाग आहे. राज्याने कार्बन उत्सर्जन कमी करून पर्यावरण संवर्धनासह स्वच्छ इंधनासाठी इलेक्ट्रिक वाहन (ई.व्ही) धोरण राबविण्याचा निर्णय राज्याला नवी दिशा देणारा ठरणार आहे.

यापूर्वी पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने 23 जुलै 2021 रोजी महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण -2021 जाहीर केले. या धोरणाच्या अंमलबजावणीचा कालावधी 31 मार्च 2025 पर्यंत होता. त्यामुळे शासनाने 1 एप्रिल 2025 ते 31 मार्च 2030 या पाच वर्षांच्या कालावधीकरिता महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण-2025 लागू केले आहे.

या धोरणामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचे उत्पादन व वापर यास व्यापक प्रमाणावर चालना देण्यात येत आहे. चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करीत विकासाची, पर्यावरण संवर्धनाची शाश्वतता, आर्थिक उन्नती व उर्जा सुरक्षिततेमध्ये योगदान देणाऱ्या नाविन्यपूर्ण परिवहन उपाययोजनांना प्रोत्साहन देण्याचाही समावेश आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राला भारतातील आघाडीचे केंद्र करण्याचा दृष्टीकोनही या धोरणात आहे.

धोरणाची वैशिष्ट्ये

प्रोत्साहन आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करून वाहनांच्या सर्व प्रवर्गात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या स्वीकाराला चालना देणे.

नाविन्यपूर्ण संशोधनाची आणि कौशल्य विकास करून महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन क्षमता मजबूत करणे.

शहरी व ग्रामीण भागात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुरळीत परिचालनासाठी चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधांची व्यापक उपलब्धता करणे.

बॅटरीच्या पुनर्चक्रण व पुनर्वापर करण्यावर भर देणे.

वाहनांच्या सायलेन्सरमधून हरितगृह वायूंचे शून्य उत्सर्जन करून स्थानिक हवेचे प्रदूषण कमी करणे.

बसेस,मालवाहतूक वाहने, शहरी उपयोगिता वाहने यांवर लक्ष केंद्रीत करणे.

सार्वजनिक वाहतुकीचे विद्युतीकरण करण्यासाठी अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांवर विशेष भर देणे.

राज्यात महत्वाच्या महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना सहज उपलब्ध व्हावे यासाठी संपूर्ण राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगचे मजबूत जाळे विकसित करणे.

सवलती व धोरणात्मक पाठबळाच्या आधारे इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला प्रोत्साहन देणे,इलेक्ट्रिक वाहनांची पुरवठा साखळी मजबूत करणे.

बॅटरीचे पुनर्चक्रण आणि त्याच्या घटकांचे उत्पादन करणे.

राज्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संशोधन आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी या क्षेत्रात नवकल्पना,कौशल्य व प्रतिभा विकसित करणे.

आर्थिक वर्ष 2030 पर्यंत राज्यातील वाहतूक क्षेत्रातून 325 टन पीएम 2.5 उत्सर्जने आणि 1 दशलक्ष टन हरित गृह वायू (GHG)उत्सर्जन रोखणे.

धोरणाची उद्दिष्टे- उद्दिष्टांनुसार इलेक्ट्रिक वाहनांचे अंतर्वेशन आणि चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधा विकसित करणे आवश्यक आहे. सर्व वाहनांमध्ये 30 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, तसेच इलेक्ट्रिक प्रकारात दुचाकी वाहने (एल 1 व एल 2) 40 टक्के, तीनचाकी वाहने 40 टक्के, तीनचाकी मालवाहू वाहने 40 टक्के, चारचाकी वाहने 30 टक्के, चारचाकी मालवाहू वाहने 25 टक्के (एन 1), चारचाकी मालवाहू वाहने 20 टक्के (एन 2 व एन 3), शहरी परिवहन उपक्रमातील बसेस 40 टक्के, खासगी व परिवहन उपक्रमातील बसेस 15 टक्के, शेतीसाठीचे ट्रॅक्टर आणि एकत्रित कापणी यंत्रे 10 टक्के करण्याचे उद्दिष्टे आहे.

शासकीय वाहनांच्या ताफ्याचे इलेक्ट्रिक प्रकाराकडे टप्प्याटप्प्याने संक्रमण करून महामार्गांवर दर 25 किलोमीटर अंतरावर चार्जिंग सुविधा आणि शासकीय कार्यालयाच्या वाहनतळ ठिकाणी किमान एक वाहन चार्जिंग सुविधा करण्यात यावी.

प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना पथकर माफ- या उपक्रमाचा म्हणून मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्ग, हिंदूहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग आणि अटलबिहारी वाजपेयी शिवडी-न्हावा शेवा अटल सेतूवर प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांना 100 टक्के पथकर माफी देण्यात येते. या महामार्गांवरील प्रवासी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पथकर माफी रकमेची प्रतिपूर्ती अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे परिवहन विभागाकडून संबंधित विभाग, प्राधिकरणास करण्यात येणार आहे.

चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधा- राज्यभरात इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार होण्यासाठी राज्यामध्ये चार्जिंगविषयक पायाभूत सुविधांचा भक्कम विकास करण्यात येईल. राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावर प्रत्येक 25 कि.मी. अंतराने इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग सुविधांची उभारणी केली जाणार आहे. तांत्रिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून, राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील सर्व सध्या अस्तित्वात असलेल्या व नवीन इंधन स्थानकांवर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी किमान एक चार्जिंग सुविधा असेल. तांत्रिक व्यवहार्यतेच्या अधीन राहून, राज्यातील महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाची सर्व बस स्थानके, बस थांब्यांवर किमान एक जलद चार्जिंग स्थानक उभारण्यात येईल. महामार्गांवर इलेक्ट्रिक वाहनांना उच्च ऊर्जा चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांच्या सुरळीत कार्यान्वयनासाठी जलद चार्जिंग स्थानकांच्या स्थापनेसाठी थेट विद्युत पुरवठा यंत्रणेची स्थापना करण्यात येईल. महामार्गावरील इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थानके सहजगत्या ओळखू येण्यासाठी स्थानक चालकांनी उंच व दूरवरून सहजपणे दिसून येणाऱ्या सूचना फलकांचा उपयोग करावा. शाश्वत उर्जेच्या वापरावर आधारित व बॅटरी साठवण प्रणालीच्या उपलब्धतेनुसार इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्थानकांची वर्गवारी करण्यासाठी यथायोग्य कार्यपद्धती विकसित करणे योजनेत समाविष्ट असेल. चार्जिंग केंद्र परिचालकाने एकात्मिक उर्जा पद्धतीचे अनुपालन करण्यासाठी सदर धोरण प्रोत्साहन देईल. इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधांच्या स्थापनेसाठी सुकरपणे मान्यता देण्यासाठी राज्यामध्ये कालबद्ध एक खिडकी ऑनलाईन मान्यता प्रणाली स्थापित करण्यात येईल.

चार्जिंग सुविधा- चार्जिंग सुविधांच्या सुसज्जतेसाठी सर्व नवीन रहिवासी इमारतींची संरचना व बांधकामे त्या पद्धतीने करण्यात येईल. सर्व नवीन व्यावसायिक इमारतीतील वाहनतळाच्या जागेपैकी किमान 50 टक्के जागा ही इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंगसाठी योग्य असेल. त्यामध्ये भविष्यात चार्जिंग केंद्राची उभारणी करण्यासाठी वाहनतळी तारांची रचना करण्याची व्यवस्था असेल. सामाईक वाहनतळ असलेल्या सद्य व्यावसायिक इमारतीत 20 टक्के जागेत चालू स्थितीतील चार्जिंग स्थानके अस्तित्वात असणे आवश्यक आहे. प्रत्येक नवीन निवासी इमारतीत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सामूहिक चार्जिंग बिंदूसाठी समर्पित चार्जिंग बिंदू असणे अनिवार्य असेल.

गृहनिर्माण संस्थेच्या किमान 50 टक्के सभासदांच्या मान्यतेच्या अधीन राहून व सर्व सुरक्षितता प्रमाणकाचे अनुपालन करून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सामुहिक चार्जिंगसाठी जागा देण्यात यावी. चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांतून दीर्घपल्ल्याच्या प्रवासाला पाठबळ देण्यासाठी महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांचे विद्युतीकरण करण्यात येईल. जलद चार्जिंग स्थानकांची उभारणी या विद्युतीकरण प्रक्रियेत समाविष्ट आहे. तसेच महामार्ग नियोजनाचा अविभाज्य भाग म्हणून राज्यातील सर्व नवीन हरित महामार्गावर इलेक्ट्रिक वाहनासाठी चार्जिंग सुविधा विकसित केल्या जातील.

संशोधन व विकास- इलेक्ट्रिक वाहने, चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधा, हायड्रोजन तंत्रज्ञानाच्या अनुषंगाने संशोधन व विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी किमान तीन यथोचित स्थानी सर्वोत्‍कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यात येतील. मुंबई, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर आदी शहरांमध्ये या केंद्रांची स्थापना करण्यात येईल. लिथियमवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सोडियम आयन बॅटरीसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास करून उर्जा कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यात येईल. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळीची लवचिकता वाढविण्यासाठी पॉवर इलेक्ट्रॉनिक आणि इलेक्ट्रिक वाहन पुरवठा उपकरणे यांचे स्वदेशीकरण करण्यात येईल. परिवहन क्षेत्रात निकार्बनीकरणाला पाठबळ देण्यासाठी बायोमासवर आधारित हरित हायड्रोजन निर्मिती करण्यास प्रोत्साहन देण्यात येईल. इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन उद्योगाला कौशल्यपूर्ण प्रज्ञा समूह विकसित करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य तांत्रिक शिक्षण मंडळाने विशेष अभ्यासक्रमाची आखणी करावी. उद्योगाच्या गरजा आणि जागतिक स्तरावरील सर्वोत्तम पद्धतींचा विचार करून या अभ्यासक्रमात इलेक्ट्रिक वाहनांची संरचना, बॅटरी तंत्रज्ञान, चार्जिंग विषयक पायाभूत सुविधा, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक आणि उर्जा व्यवस्थापनाचा समावेश करावा.

राज्यात कार्बन उत्सर्जन कमी करून स्वच्छ इंधनाचा पर्याय इलेक्ट्रीक वाहनांमुळे मिळत आहे. हे धोरण प्रदूषण कमी करणे, जीवाश्म इंधनावरील अवलंबित्च कमी करणे, सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर बनविणे यासाठी आवश्यक आहे. इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीला चालना देणे, चार्जिंग पायाभूत सुविधा विकसित करणे, शाश्वत पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्था निर्माण करणे आदी बाबी या धोरणामुळे साध्य करणे निश्चितच शक्य होणार आहे.