शासन निर्णय! महिला व बाल विकास विभागांत राबविण्यात येणाऱ्या बालसंगोपन योजनेच्या सहायक अनुदानात वाढ

अनाथ, निराश्रित, बेघर व अन्य प्रकारे आपत्तीत असलेल्या (Crisis) बालकांचे संस्थाबाह्य व कौटुंबिक वातावरणात संगोपन व्हावे, या दृष्टीने सदर मुलांना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्याचे संगोपन व विकास घडवून आणणे, या मुख्य उद्देशाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत बाल संगोपन योजना राबविण्यात येते. संदर्भाधीन क्र.४ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यात सुधारित बाल संगोपन योजना राबविण्यात येत असून सदर शासन निर्णयान्वये योजनेचे नियम व मार्गदर्शक सूचना निश्चित केलेल्या आहेत. मा.उच्च न्यायालयाचे निदेश व एकाच व्याख्येंतर्गत असलेल्या बालकांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यातील तफावत दूर करण्याकरिता बाल संगोपन योजनेंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना व योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना प्रती बालक देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय

मा.उच्च न्यायालयाचे निदेश व एकाच व्याख्येंतर्गत असलेल्या बालकांना देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्यातील तफावत दूर करण्याकरिता बाल संगोपन योजनेंतर्गत बालकांचे संगोपन करणाऱ्या पालकांना प्रती बालक दरमहा देण्यात येणाऱ्या सहायक अनुदानात रु.४२५/- वरुन रु.१,१००/- इतकी तसेच सदर योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना सहायक अनुदानात प्रती बालक दरमहा रु.७५/- वरुन रु.१२५/- इतकी वाढ करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात देण्यात येत आहे.उपरोक्त प्रमाणे सहायक अनुदानामध्ये होणारी वाढ दि.१ एप्रिल २०२१ पासून लागू राहील,सदरचे सहायक अनुदान लाभार्थ्याच्या आधार संलग्न बँक खात्यात जमा करण्यात यावे. सदरचे अनुदान संस्थांना देय होण्यासाठी संदर्भाधीन क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आल्यानुसार बालसंगोपन योजनेसाठी गरजू बालकांची निवड करणे, पालक कुटुंबांचा शोध घेणे, संगोपनका कुटूंबास मार्गदर्शन करणे, देखरेख ठेवणे, गृह भेटी देणे,देखरेख व गृह भेटी अहवाल आयुक्तालयास सादर करणे, बालक निहाय संगणकीय तपशिल ठेवणे इत्यादी अटींची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियमाच्या तरतूदींचे काटकोरपणे पालन करण्यात येऊन अनाथ, निराधार अशा आत्यंतिक गरजू मुलांनाच संदर्भाधीन क्र.१ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या निकषानुसार बालसंगोपन योजनेचा लाभ देण्यात यावा. सदर बाबीवरील होणारा खर्च मागणी क्र.एक्स-०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२, समाजकल्याण, १०२ बाल कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (१५) (०१) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ B ९०६) लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध करण्यात येणाऱ्या वेतनेत्तर सहायक अनुदानातून भागविण्यात यावा. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०४०८१५३२४३९२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला.

शासनाची बालसंगोपन योजना दर महा 1100 /- रुपये 

ज्या मुलांना आई किंवा वडील नसतील व ज्या मुलांना आई व वडील दोन्ही ही नसतील अशा बालकांना या योजनेचा लाभ मिळतो.

० ते १८ वयोगटातील

बालकांना बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळतो. एका कुटुंबातील दोन किंवा जास्त मुलांना ही लाभ दिला जातो.

किती रक्कम मिळते ? 

एका मुलांसाठी ११०० रुपये प्रतिमहिना( एका वर्षाला १३२००/- रु मिळतात.) वय १८ पुर्ण होई पर्यत दर महिन्याला रक्कम मिळते.

कोणती कागदपत्रे आवश्यक आहेत?

१)योजने साठी करावयाचा अर्ज व अर्जा सोबत

२)आधार कार्ड च्या झेराँक्स पालकांचे व बालकांचे

३)शाळेचे बोनाफाईड सर्टफिकेट

४)तहसीलदार यांचा उत्पन्नाचा दाखला.

५) पालकांचे मृत्यू नोंदणी प्रमाणपत्र .(मृत्युचा दाखला)

६) पालकाचा रहिवासी दाखला.

७) मुलांचे पालकांना सोबतचे बॅक पासबुक झेराँक्स.

8) रेशन कार्ड झेराँक्स

9)मुलांचे पासपोर्ट फोटो 2

सदर सर्व कागद पत्रांची पुर्तता करुन अर्ज करता येतो.

ही योजना मंजूर कोण करते ? 

हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी बाल कल्याण समिती

ही योजना मंजूर कोण करते?

हा अर्ज मंजूर करण्यासाठी जिल्ह्याच्या ठिकाणी असणारी बाल कल्याण समिती जिल्ह्या महिला व बाल विकास कार्यालयाकडे अर्ज सादर केला जातो. त्या नंतर CWC अर्ज पात्र असल्यास मंजुर करते.

अधिक माहीती साठी

संपर्क करु शकता.

जिल्ह्यातील महिला व बाल विकास कार्यालय.