2028 पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेनं शासनास दिले आहे. हे साध्य करताना कृषी व संलग्न क्षेत्रांचा मोठा वाटा राहणार आहे. सध्याच्या घडीला राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२% असून,यातील सुमारे २४% उत्पन्न हे पशुसंवर्धनातून येते.
नीती आयोगाच्या 2021 च्या अहवालानुसार, पशुसंवर्धन व्यवसायाच्या प्रगतीसाठी विशेष प्रयत्न आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. यामुळे शासनाने पशुपालकांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि ग्रामीण रोजगारनिर्मितीस चालना देण्यासाठी कृषि समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कृषि समकक्ष दर्जा म्हणजे काय:- कृषि समकक्ष दर्जा म्हणजे पशुसंवर्धनास शेतकीसारख्या दर्जाची मान्यता देणे. यामुळे पशुपालकांना विजेचे दर, सौर ऊर्जा अनुदान, ग्रामपंचायतीचे कर, कर्जावरील व्याजदर यामध्ये शेती व्यवसायाला जशा सवलती मिळतात, तशाच सवलती या व्यवसायालाही लागू होतील.
लाभार्थ्यांच्या व्याप्तीचा विचारः-राज्यातील पशुगणनेनुसार 1.95 कोटी पेक्षा अधिक गायी-म्हशी आहेत. सुमारे 60 लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायावर अवलंबून आहेत. त्यांचे उत्पन्न वाढावे, रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण व्हाव्यात, यासाठी हा निर्णय मोलाचा ठरणार आहे.
या व्यवसायांना “कृषि समकक्ष दर्जा” मिळेल
1. कुक्कुटपालन (मांस) – 25,000 पर्यंत पक्ष्यांची क्षमता.
2. कुक्कुटपालन (अंडी ) – 50,000 पर्यंत अंडी उत्पादक पक्षी.
3. हॅचरी युनिट – 45,000 अंड्यांपर्यंतची क्षमता.
4. गायी-म्हशी गोठा – 100 जनावरांपर्यंत.
5. शेळी / मेंढी गोठा – 500 जनावरांपर्यंत.
6. वराह (डुक्कर) पालन – 200 जनावरांपर्यंत.