1) ट्रम्प प्रशासनाने क्युबा, हैती, निकाराग्वा आणि व्हेनेझुएला येथील सुमारे ५,३०,००० स्थलांतरितांच्या तात्पुरत्या कायदेशीर दर्जाची मुदत संपल्याची घोषणा केली आहे. हा निर्णय फेडरल रजिस्टरच्या सूचनेनंतर देण्यात आला आहे की अंतरिम पॅरोल कार्यक्रम २४ एप्रिल २०२५ रोजी बंद होतील. बायडेन प्रशासनाच्या अंतर्गत सुरू झालेल्या या उपक्रमांमुळे स्थलांतरितांना दोन वर्षांपर्यंत अमेरिकेत राहण्याची परवानगी मिळाली.
2) अलीकडेच, भारतीय निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार सहभाग डेटामध्ये मोकळेपणाची मागणी करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांची भेट घेतली. मतदान केंद्रांवर टाकलेल्या मतांचा मागोवा घेणाऱ्या फॉर्म १७C च्या प्रकाशनावरील सुनावणी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने पुढे ढकलली. निवडणुकीदरम्यान मतदानाच्या संख्येत विसंगतींबद्दल वाढत्या चिंतांनंतर हा सहभाग घेण्यात आला. नवीन मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी या समस्यांवर विचार करण्याची तयारी दर्शविली आहे.
3) भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) मेटाला 213 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि जाहिरातींच्या कारणास्तव फेसबुक आणि इंस्टाग्राम सारख्या इतर मेटा फर्म्ससोबत व्हॉट्सॲपद्वारे गोळा केलेला वापरकर्ता डेटा शेअर करण्यास पाच वर्षांची बंदी घातली.
4) शहीद दिनानिमित्त (23 मार्च), पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 1931 मध्ये लाहोर तुरुंगात ब्रिटिश वसाहतवादी अधिकाऱ्यांनी फाशी दिल्याच्या दिवशी प्रसिद्ध स्वातंत्र्यसैनिक भगतसिंग, राजगुरू आणि सुखदेव यांना आदरांजली वाहिली.
5) अरुणाचल प्रदेशातील मोरान रहिवाशांना कायमस्वरूपी निवास प्रमाणपत्र (पीआरसी) देण्यास आसाम सरकारने सहमती दर्शवली आहे.
6) ऑक्सफर्ड विद्यापीठातील वेलबीइंग रिसर्च सेंटरने गॅलप आणि यूएन सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट सोल्युशन्स नेटवर्क (UNSDSN) यांच्या सहकार्याने जागतिक आनंद दिनानिमित्त (२० मार्च) जागतिक आनंद अहवाल (WHR) २०२५ जारी केला.