उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ ते २ येथील शासन निर्णयान्वये तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध आदेशांन्वये सार्वजनिक आरोग्य विभागाअंतर्गत विविध आरोग्य संस्था स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. उपरोक्त संदर्भ क्र.१ अन्वये आरोग्य संस्थांचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झाले की पदनिर्मिती करावी, असे शासनाचे धोरण आहे. तसेच अनुक्रमांक ३ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये उपकेंद्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, ग्रामिण रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा रुग्णालय व ट्रामा केअर युनिट इत्यादी आरोग्य संस्थांकरीता आवश्यक असणाऱ्या पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. ज्या आरोग्य संस्थांचे ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झालेले आहे, अशा रुग्णालयांच्या ठिकाणी आकृतीबंधानुसार पदनिर्मिती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णयः – राज्यातील ७५ टक्के बांधकाम पूर्ण झालेल्या एकूण ८६ आरोग्य संस्थांकरीता ८३७ नियमित पदे व १२३३ एवढी पदे (कुशल/ अकुशल) बाह्ययंत्रणेव्दारे मनुष्यबळ सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्यात रिक्त असणाऱ्या दर्जा कर्मचाऱ्यांच्या जागा कंत्राटी पद्धतीवर भरून घेतल्या जाणार आहेत. यापूर्वीच कंत्राटी पद्धतीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार असताना ३३ टक्के पदे महिला रोस्टर पद्धतीवर भरती करून घेतल्या जाणार आहेत. आरोग्य खात्यात १,७२३ पदे रिक्त आहेत. कर्मचारी भरती पुरेशी होत नसल्याने अतिरिक्त जबाबदारी सांभाळत इतर कर्मचाऱ्यांना काम करावे लागत आहे. यात आरोग्य संरक्षण अधिकारी, आरोग्य निरीक्षक, सामान्य कर्तव्य वैद्याधिकारी, तज्ञ वैद्य, सुश्रूषक (नर्स), औषध तज्ञ अधिकारी, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ प्रयोगाला तंत्रज्ञ, क्ष किरण तंत्रज्ञ, नेतृ आणि दंत तज्ञ अशा अनेक जागा रिक्त आहेत. पण सध्या जिल्हा पातळीवर ड वर्ग दर्जा कर्मचारी भरती करून घेण्यास मंजुरी मिळाली आहे.
संगणक सहायक आणि ड दर्जा कर्मचाऱ्यांना कंत्राटी पद्धतीवर भरती करून घेतले जाणार आहे. यासाठी जिल्हा पंचायतीकडून आरोग्य खात्याला मंजुरी देखील मिळालेली आहे. ‘ड’ दर्जा कर्मचारी भरती करून घेतली जात असल्याने आरोग्य खात्यातील मनुष्यबळाची कमतरता काही अंशी कमी होणार आहे. यापूर्वी सेवा बजावलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना या भरतीत प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.