केंद्र सरकारने 24 ऑगस्ट रोजी ‘एकीकृत निवृत्तीवेतन योजना’ (Unified Pension Scheme) घोषित केली. त्याच धर्तीवर प्रस्तावित ‘सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना’ ऐवजी महाराष्ट्र राज्यामध्ये ही योजना (Unified Pension Scheme) जशीच्या तशी लागू करण्यात येत आहे. तसेच या अनुषंगाने येणाऱ्या अतिरिक्त खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे, असे वित्त विभागाने कळविले आहे.
केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या एकीकृत निवृत्तीवेतन योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्याकरिता ‘वित्त विभागास’ प्राधिकृत करण्यात येत आहे.