केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांतील नवउद्योजक पात्र लाभार्थ्यांना एकूण प्रकल्प किंमतीच्या लाभार्थी हिस्यातील 25 टक्के मधील जास्तीत जास्त15 टक्के सबसीडी शासनाच्यावतीने देण्यात येणार आहे. यासाठी अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
केंद्र शासनाने 2015 मध्ये स्टँड अप इंडिया ही योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र शासनाने 1 लाख 25 हजार अनुसूचित जाती व अनुसुचित जमातीचे उद्योजक व 1 लाख 25 हजार महिला उद्योजिका निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे.
देशातील 27 सरकारी बँकांच्या 1 लाख 25 हजार शाखांच्या माध्यमातून 1 लाख 25 हजार अनुसूचित जाती व जमातीचे उद्योजक आणि महिला उद्योजक बनविण्याची जबाबदारी प्रत्येक बँकेच्या शाखेवर सोपविण्यात आली आहे. यासाठी केंद्र शासनाने 10 हजार कोटीची तरतुद केली असून सदर रक्कम सिडबी कडे वर्ग करण्यात आली आहे. सिडबीने या रक्कमेचा सुरक्षा हमीकवच तयार केले असून लाभार्थ्यांना जे कर्ज दिले जाणार आहे.त्याची हमी सिडबी घेणार आहे.
केंद्र शासनाच्या स्टँड अप इंडिया योजनेंतर्गत संबंधित लाभार्थ्यांना त्यांच्या स्व हिस्सा म्हणुन एकूण प्रकल्प किमतीच्या 25 टक्के रक्कम द्यावयाची आहे. या स्व हिस्स्यातील महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जातीसाठीच्या सवलत घेण्यास पात्र असलेल्या अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्याची मार्जीन मनी भरण्याची क्षमता नसल्यामुळे या नवउद्योजक लाभार्थ्यांना एकुण प्रकल्प किमतीच्या लाभार्थी यांच्या हिस्यायतील 25 टक्केमधील जास्तीत जास्त 15 टक्के मार्जीन मनी राज्य शासन उपलब्ध करुन देणार आहे.
योजनेंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसुचित जातीच्या सवलती घेण्यास पात्र असलेल्या नवउद्योजकांनी 10 टक्के स्व हिस्सा भरणा केल्यानंतर व बँकेने अर्जदारास स्टँड अप इंडिया या योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत 15 टक्के सबसीडी राज्य शासनमार्फत देण्यात येणार आहे.