Take a fresh look at your lifestyle.

शेतकऱ्यांनो, जाणून घ्या ‘कृषी विभागाच्या’ कल्याणकारी योजना…

0

अन्न आणि पोषण सुरक्षा :- अन्नधान्य पिके (पूर्वीचे NFSM) ( भात, कडधान्य, भरडधान्य (मका), पौष्टिक तृणधान्य व TRFA कडधान्य ) या योजनेंतर्गत भात, कडधान्य, भरडधान्य ( मका ) व पौष्टिक तृणधान्य (ज्वारी, बाजरी, नागली, इ. पिकांची पीक प्रात्याक्षिके राबविली जातात अन्नधान्य पीक क्षेत्र विस्तार व उत्पादकतेमध्ये वाढ करून शेतकऱ्यांच्या उत्पादनात शाश्वत वाढ करणे, जमिनीची सुपीकता व उत्पादन क्षमता वाढविणे. शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे. हा या योजनेचा प्रमुख उद्देश आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजना :- केंद्र शासनाने सुरु केलेली पंतप्रधान पीक विमा योजना शेतक-यासाठी अत्यंत उपयुक्त आणि फलदायी असून या योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्याने फक्त १ रुपया भरुन आपले नाव नोंद करायचे आहे. विमा हप्त्याची रक्कम ही केंद्र शासन भरणार आहे. शेतकऱ्याने आपल्या आधार कार्डची प्रत, ७/१२ उतारा, बैंक पासबूक झेरॉक्स, पीक पेरणी स्वयंघोषणा पत्र घेऊन आपल्या जिल्ह्यातील किंवा आपल्या तालुक्याच्या ठिकाणी असलेल्या आपले सरकार सेवा केंद्रात जाऊन नाव नोंदणी करावी हे सर्व केल्यानंतर त्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. अवकाळी झालेली अतिवृष्टी अथवा इतर नैसर्गिक आपत्तीमुळे जमीन नापेर राहिल्यास त्या क्षेत्रालाही विमा संरक्षण मिळण्याची तरतूद या योजनेत करण्यात आली आहे.

कृषी यांत्रिकीकरण :- शेतकऱ्यांना कृषी यांत्रिकीकरणास प्रोत्साहन देणे., पीक रचने नुसार गरजेनुरुप व मागणी प्रमाणे पूर्वतपासणी केलेली दर्जेदार कृषी औजारे शेतक-यांना अनुदानावर उपलब्ध करुन देणे. व कृषी उत्पादन प्रक्रियेत अद्ययावत यंत्रसामुग्रीच्या वापरासाठी प्रोत्साहीत करणे. हे प्रमुख उद्देश साध्य करण्यासाठी जिल्ह्यामध्ये कृषी यांत्रिकीकरण योजना राबविण्यात येत आहे ट्रॅक्टर, पॉवर टिलर आणि ट्रॅक्टर सोबत चालणारी औजारे, ठिबक आणि तुषार सिंचन सेट, शेडनेट, पॉली हाऊस, कांदाचाळ, प्लास्टिक मल्चिंग इत्यादी गोष्टींसाठी अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज केल्यास त्यांना या योजनेचा लाभ घेता येईल.

महाडीबीटी पोर्टल :- https://mahadbt.maharashtra.gov.in 

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना :- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी या योजनेंतर्गत, गांडूळ खत युनिट, बांबू लागवड, फळबाग लागवड, नाडेप कंपोस्ट युनिट बनवणे, इतर लाभ दिले जातात. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम योजनेतंर्गत वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक शेतजमीनीवर फळबाग लागवड करता येते.

भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना :- शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करणे., पीक रचनेत बदल घडवून आणणे. व प्रक्रीया उद्योगांसाठी आवश्यक कच्च्या मालाच्या उत्पादनात वाढ करणे. हे प्रमुख उद्देश साध्य करण्यासाठी १०० टक्के अनुदानावर भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. जे शेतकरी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रमाचा लाभ घेऊ शकत नाहीत असे शेतकरी जास्तीत जास्त ६ हेक्टर क्षेत्र मर्यादेत या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.