मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव यांचे बनावट ईमेल खाते तयार करून सदर ईमेल खात्याद्वारे, विद्युत विभागाशी संबंधित ०६ अभियंत्यांच्या बनावट बदलीचे आदेश विद्युत विभागाला ईमेल करण्यात आले. बदली आदेशांवर मा. उप मुख्यमंत्र्यांच्या बनावट लेटरहेडवर बनावट स्वाक्षऱ्या असल्याचे निदर्शनास आले आहे. सदर बाबीचे गांभिर्य लक्षात घेऊन भविष्यात अशा बाबीची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी उपाययोजना करण्याबाबत विशेष पोलीस महानिरीक्षक,सायबर, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये मार्गदर्शक सुचनांचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदर मार्गदर्शक सूचना सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्दशनास आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
२. उपरोक्त प्रकरणाच्या अनुषंगाने, विशेष पोलीस महानिरीक्षक, सायबर, कार्यालयाने प्रस्तावित केल्याप्रमाणे शासकीय कामकाजासाठी सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग व त्यांच्या अधिनस्त कार्यरत असणाऱ्या कार्यालयासाठी अधिकृत ई-मेल व ई-ऑफिस सारख्या शासन मान्य प्लॅटफॉर्मचा वापर करणे बंधनकारक करण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना खालील प्रमाणे आहेत.
३. शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी एकमेकांशी पत्रव्यवहार करण्यासाठी व इतर व्यवहारासाठी नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) द्वारे अधिकृत केलेल्या gov.in/nic.in या डोमेन नेम (Domain name) चा वापर केलेल्या ई-मेलचा शासकीय कामकाजासाठी वापर करणे बंधनकारक करण्यात येत आहे.
अधिकृत संप्रेषणासाठी ई-ऑफिस व तत्सम स्थापित सरकारी प्लॅटफॉर्मचा वापर करण्यात यावा. Gmail, Yahoo इ. सारख्या खाजगी सेवा प्रदात्यांकडून ईमेल आयडीद्वारे प्राप्त झालेले कोणतेही शासकीय कामकाजासंबंधीत माहिती अधिकृत मानली जाणार नाही. सबब, सदर खाजगी सेवा प्रदात्यांचा वापर
शासकीय कामकाजासाठी प्रतिबंधित करण्यात यावा. तरी याबाबीची सर्व शासकीय विभागांनी व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी. जेणेकरून उपरोक्त उदाहरणात नमूद केल्याप्रमाणे घटना टाळता येतील.
सदर मार्गदर्शक सूचना या सर्व प्रशासकीय विभागांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयांच्या निर्दशनास आणण्यात याव्या व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी होत आहे याची दक्षता सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांनी घेण्यात यावी.