संदर्भाधीन क्र. ११ येथील दि. ९ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदात “केंद्र शासनाने नव्याने मंजुर केलेल्या १,००,००० पारेषण विरहित सौर कृषीपंप स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण) मार्फत महावितरण कंपनीकडून राज्यातील मागणी नोंदविलेल्या प्रलंबित कृषीपंप विद्युत जोडण्यांच्या पुर्ततेसाठी (Paid Pending) आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे, असे नमुद आहे.
त्याऐवजी ते खालीलप्रमाणे वाचावे. केंद्र शासनाने दि.३०.०८.२०२२ च्या व दि.१९.०१.२०२४ च्या केंद्र शासनाच्या आदेशान्वये महावितरण कंपनीस मंजूर केलेल्या २,००,००० पारेषण विरहित सौर कृषीपंप राज्यातील मागणी नोंदविलेल्या प्रलंबित कृषीपंप विद्युत जोडण्यांच्या पुर्ततेसाठी (Paid Pending) आणि पीएम कुसुम घटक-ब योजनेच्या पोर्टलवर शेतकऱ्यांकडून आतापर्यंत प्राप्त झालेल्या अर्जांतून ज्येष्ठतेनुसार आणि योजनेच्या निकषानुसार महावितरण कंपनी कडून आस्थापित करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर दि. ९ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयातील अनुक्रमांक – ४ नंतर खालीलप्रमाणे अनुक्रमांक समाविष्ट करण्यात येत आहेत:-
५) महाऊर्जाने पीएम-कुसुम घटक-ब साठीच्या पोर्टलवर महावितरण कंपनीस तातडीने Access द्यावा. सदर पोर्टलवर अर्जदारांची एकच ज्येष्ठतासूची राहील. सदर ज्येष्ठता सूचीनूसारच महाऊर्जा व महावितरण कंपनी यांनी अर्जदारांची सौर कृषीपंप वाटप करण्यासाठी निवड करावयाची आहे. त्यानुसार पोर्टलमध्ये आवश्यक ते तांत्रिक बदल तातडीने करण्यात यावेत.
६) सौर कृषीपंप आस्थापित केलेल्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना सदर सौर कृषीपंपाची विक्री अथवा हस्तांतरण करण्यास बंदी राहील. लाभार्थी शेतकऱ्यांनी अशा सौर कृषीपंपांची विक्री अथवा हस्तांतरण केल्यास त्यांचेविरुध्द महाऊर्जा/ महावितरण कंपनी यांचेद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात येईल. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०३०६१४०१३२२९१० असा आहे.