पोलीस उपनिरीक्षक संवर्गातील पदे कंत्राटी तत्वावर एकत्रित मानधनावर भरण्यास मान्यता देणेबाबत शासन निर्णय जाहीर…

राज्य पोलीस दलाकडील बोटी चालविण्याकरिता आवश्यक असलेली पोलीस उपनिरिक्षक सेकंड क्लास मास्टर, गट ब (अराजपत्रित) व पोलीस उपनिरिक्षक फर्स्ट क्लास इंजिन ड्रायव्हर, गट-ब (अराजपत्रित) या संवर्गातील एकूण ९५ पदे ११ महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक, यापैकी जे अगोदर घडेल इतक्या कालावधीसाठी प्रतिमाह रु.४०,०००/- या एकत्रित मानधनावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी तत्वावर खालील अटींच्या अधीन राहून भरण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) कराराचा कालावधी संपुष्टात येताच नियुक्ती संपुष्टात येईल व सदर पदावर केलेल्या सेवेमुळे सदर पदावर किंवा अन्य कोणत्याही पदावर नियुक्ती मिळण्याचा / समावेशनाचा हक्क प्राप्त होणार नाही.

ब) सदर पदे भरतांना शा. नि. सा.प्र.वि. दि. १५.०२.१९९५  दि.शर्तीचे कटाक्षाने पालन करावे. दे.१४.०१.२०१० मधील अटी व अशा नियुक्त्या करतांना जनहित याचिका क्रमांक ८५/२००८ बाबत मा. उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे अवमान होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

ड) अशा कंत्राटी नियुक्तीमुळे सद्य:स्थितीत शासन सेवेत असलेल्या कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या पदोन्नतीच्या संधीवर प्रतिकूल परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी.

इ) या कर्मचाऱ्यांना ज्या महिन्यांपासून कंत्राटी तत्वावर नेमणूक करण्यात येईल त्या महिन्यापासून मानधन अदा करण्यात यावे.

२. सदर कंत्राटी तत्वावरील पदे विहित पध्दतीचा अवलंब करुन भरण्यात येतील. तसेच, सदर पदे भरतांना नौदलातील तसेच तटरक्षक दलामधील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

३. पोलीस दलाकडे असलेल्या बोटी पावसाळ्यात २ ते ३ महिन्यांच्या कालावधीकरिता बंद ठेवण्यात येत असल्याने या काळात सदर बोटींवरील कर्मचाऱ्यांची सेवा तात्पुरती खंडीत करण्यात येते, ही बाब लक्षात घेता सदर पदे ही पावसाळ्यातील खंडाचा कालावधी वगळून ११ महिने किंवा नियमित नियुक्तीचे कर्मचारी उपलब्ध होतील तो दिनांक, यापैकी जे अगोदर घडेल तेवढया कालावधीसाठी अस्तिवात राहतील.

४. सदरचा खर्च, गृह विभाग “मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस (०१), १०९ जिल्हा पोलीस दल (दत्तमत), २०५५०१६८ (योजनेतर), १० – कंत्राटी सेवा” या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत निधीतून भागविण्यात यावा.

५. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ ७४/२०२३/आस्थामं(१३), दि. २८.१२.२०२३ व वित्त विभागाच्या सहमतीने अनौपचारीक संदर्भ क्र. ४१२ / व्यय-७, दि. १८.०१.२०२४ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहेत.

६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२४०२२९१२०६३१००२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे.