अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) सुधारित अधिनियम, २०१५ व सुधारित नियम, २०१६ अंतर्गत पीडितांना ३१ कोटी ८८ लाख ५० हजार रुपये इतका निधी सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झाला आहे. त्याबाबतची कार्यवाही क्षेत्रीय कार्यालयाकडून सुरू असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाने दिली आहे.
नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९९५ अन्वये अस्पृश्यता पाळणे व ती पाळण्यास उत्तेजन देणे हा गुन्हा असून त्यासाठी या अधिनियमांत शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली आहे. अनुसूचित जाती/जमातींवर होणाऱ्या अत्याचारावर नियंत्रण आणण्यासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम, १९८९ लागू करण्यात आलेला आहे. त्या अधिनियमात १९९५ मध्ये केंद्र शासनाने सुधारणा केल्या आहेत. सदर सुधारणा महाराष्ट्र राज्यात लागू करण्यात आलेल्या आहेत. अत्याचाराचे प्रकार किंवा गुन्ह्याचे प्रकार व त्यासाठी विहित केलेले सुधारित दर यानुसार नुकसान भरपाई देण्यात येते, असे सामाजिक न्याय विभागाने दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात नमूद आहे.