विमुक्त जाती व भटक्या जमातीचा विकासाच्या मूळ प्रवाहात आणणे. त्यांचे राहणीमान उंचावे, उत्पन्न स्त्रोत वाढावे व त्यांना स्थिरता प्राप्त करून देणे, यासाठी त्यांना जमीन उपलब्ध करून तेथे वसाहत उभी करून देणे व त्या ठिकाणी आर्थिक दृष्ट्या स्वयंपूर्ण बनविण्यासाठी राज्य शासनाने यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना सुरू केली आहे. गरिबांना स्वबळावर घर उभारणे कदापि शक्य नाही. अशा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील कुटुंबांना योजनेतून घर बनवून दिले जाते.
योजनेच्या अटी
• लाभार्थी कुटुंब हे विमुक्त जाती भटक्या जमाती या
मूळ प्रवर्गातील तसेच गावोगावी भटकंती करून उपजीविका करणारे असावे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न १.२० लाखापेक्षा कमी असावे.
• लाभार्थी कुटुंबाचे स्वत:चे मालकीचे घर नसावे.
घरकुलासाठी किती पैसे मिळतात
• समाजाच्या लाभार्थ्यांना सामूहिकरीत्या किंवा वैयक्तिकरीत्या योजनेचा लाभ देण्याचा प्रयत्न
करावा, योजनेंतर्गत वैयवित्तक लाभार्थ्यांनाही लाभ दिला जातो.
• डोंगराळ भागातील लाभार्थ्यांसाठी १.३० लाख व
सर्वसाधारण क्षेत्रातील लाभार्थ्यासाठी १.२० लक्ष इतके अनुदान देण्यात येते.
कोणती कागदपत्रे आवश्यक
• जात प्रमाणपत्र,
• अधिवास प्रमाणपत्र,
• स्वतःच्या नावाने जमीन नसल्याचे प्रमाणपत्र,
• सरपंच, पोलिस पाटील आदींची प्रमाणपत्र.
राज्य शासनाने लागू केलेल्या नियमानुसार या योजनेचा लाभ घेतो. त्यासाठी पात्र व्यक्तींनी अर्ज करून संबंधित योजनेचा लाभ घ्यावा. या योजनेबाबत नागरिकांत जागृती केली जात आहे.
अर्ज कसा करायचा:- योजनेच्या अजांच्या प्रति सामाजिक न्याय विभागात उपलब्ध आहे. या शिवाय संकेतस्थळावर ऑनलाईन अर्ज सादर करता येतो.