पंतप्रधान आवास योजनेतील घरांची रेडिरेकनरच्या दराऐवजी 40 ते 50 टक्के जादा दराने विक्री, विकासकांच्या फायद्यासाठी पोर्टल अद्ययावत करण्याकडे दुर्लक्ष आणि प्रकल्प घेणार्या विकासकांनी काम न केल्यामुळे गृहनिर्माण विभागाने पंतप्रधान आवास योजनेतील कामांवर देखरेख आणि प्रगती निधी वितरणचे म्हाडाकडील अधिकार तडकाफडकी काढून घेतले आहेत.
15 ऑगस्टपासून हे अधिकार महा-हाऊसिंगला देण्यात आले आहेत. देशातील सर्वसामान्य आणि गरजू व्यक्तींना कमी दरात घरे उपलब्ध करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2015 पासून पंतप्रधान आवास योजना सुरु केली आहे. राज्यात राबविण्यात येणार्या पंतप्रधान आवास योजनेच्या शहरी भागातील कामांवर देखरेख आणि निधी वितरण करण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास मंडळ अर्थात म्हाडावर सोपविण्यात आली होती. पण हे काम म्हाडाकडून अत्यंत धीम्या गतीने सुरु होते.
मागील युती सरकार असताना सुरुवातीच्या काळात म्हाडाने या योजनेसाठी प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यानंतर आघाडीच्या काळात म्हाडाकडून काहीही काम करण्यात आले नाही. नगरपरिषद संचालनालय संचालकांनीही या प्रकल्पाविषयी कोणतीही दखल घेतली नाही. आणि यानंतर ही योजना ठप्प झाली.