Take a fresh look at your lifestyle.

नव्या आयटी धोरणातंर्गत 3.5 लाख रोजगार निर्मिती

0

महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक राज्यात येते, निर्यातीतही राज्य अग्रेसर आहे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता यामुळे जागतिक गुंतवणुकदारांचे महाराष्ट्र हे नेहमीच पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. स्टार्टअप व इनोव्हेशन या क्षेत्रातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. सर्वात जास्त स्टार्टअप व इनोव्हेशन प्रकल्प राज्यात आहेत. या नव्या संकल्पना आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देवून महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’ म्हणून स्थापित करण्यासाठी आता राज्याने नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे.

नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे 95 हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. तसेच 10 लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे लक्षांक ठेवण्यात आले आहे.सर्वंकष धोरण तयार व्हावे आणि आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार नवे आयटी धोरण तयार व्हावे म्हणून मागील काही वर्षात 32 बैठका, 2 चर्चासत्र व 5 सादरीकरण झाले. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा – 2023 चे प्रारूप तयार करण्यात आले.

सिंगल टेनॉलॉजी इंटरफेस:- राज्यात व्यवसाय करतांना व्यवसायिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि व्यवसाय वाढीत सुलभता असावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑॅफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

स्टार्टअप व इनोव्हेशन:- उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्येतला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला ‘ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था’ म्हणून स्थापित करण्याकरिता महाराष्ट्र हब (M-Hub) उपक्रम आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउद्यमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र (incubation center) यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता 500 कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.

वॉक टू वर्क:- राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरिता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. भविष्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. म्हणजेच अगदी (वॉक टू वर्क) चालत जाऊन कार्यालयात पोहचता येणार आहे, प्रवासाची दगदग वाचेल, वेळ वाया जाणार नाही. यामुळे कुटुंबाला अधिक वेळ देता येणार आहे. 

भविष्यातील कौशल्ये:- भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. भविष्यात आयटी क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची कौशल्ये लागणार आहेत. (एआय जॉब) कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता यासारखे सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

राज्यभरात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत खर्च, मालमत्ता कर व वीज दर इत्यादीमध्ये सवलती दिल्या जातील. रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटकांना विशिष्ट प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत.

डेटा सेंटरचे विकसन करण्यासाठी या क्षेत्राला मानक वाहनतळ निकषांपासून सूट, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विषयक दर्जा तसेच पात्र घटकांना खुल्या प्रवेशासाठी अपारंपरिक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लॉट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 3डी प्रिंटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नोलॉजी इत्यादींचा समावेश असलेल्या उद्योग – 4.० यांच्या वाढीसाठी या धोरणांतर्गत थेट सहकार्य करणे, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांमध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्याकरिता कौशल्य विकास विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेशी समन्वय ठेवून कार्य करण्यात येणार आहे.