खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता खुल्या प्रवर्गातील महिला तसेच सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांनी नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेने या शासन निर्णयान्वये रद्द करण्यात येत आहे.
शासकीय, निमशासकीय व शासन अनुदानित संस्थांमधील सेवांमध्ये भरतीसाठी महिलांकरिता ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याबाबत शासन निर्णय दि. २५.५.२००१ निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयामधील खालील तरतुदी रद्द करण्यात येत आहेत.
१) (एक) आरक्षणाची व्याप्ती/अटी व शर्ती मधील अट
क्रमांक- ९ व अट क्रमांक-१०, २) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील संपूर्ण (अ) – खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र व त्याची तपासणी,
३) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) – मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित – पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील
(१) मधील (अ) येथील परिच्छेदातील “अशा महिला
उमेदवारांकडून खुल्या प्रवर्गातील महिलांकरीता विहित केले क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र देण्याची आवश्यकता राहणार नाही.
४) (दोन) प्रमाणपत्रे मधील (क) – मागासवर्गीय उमेदवारांची खुल्या प्रवर्गातील महिलांच्या आरक्षित पदावर नियुक्ती झाल्यास त्याबाबतची प्रमाणपत्रे व त्याची तपासणी मधील
(१) मधील (ब).
खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावर निवड झालेल्या महिलांच्या नॉन- क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याबाबत येणाऱ्या अडचणींचे निवारण करण्याच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. २५.५.२००१ मध्ये आवश्यक तरतुदी करण्यासाठी शासन निर्णय दि. १५.१२.२०१७ निर्गमित करण्यात आला आहे. तसेच, या शासन निर्णयामधील तरतुदींबाबत येणाऱ्या अडचणींच्या अनुषंगाने स्पष्टीकरणात्मक सूचना शासन निर्णय दि. ११.१.२०१९ अन्वये निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. आता, खुल्या गटातील महिलांकरीता आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीकरीता नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट रद्द करण्यात आली असल्याने शासन निर्णय दि.१५.१२.२०१७ व शासन निर्णय दि. ११.१.२०१९ या शासन निर्णयाद्वारे निरसित करण्यात येत आहेत.
सदर शासन निर्णय वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, इतर मागास व बहुजन कल्याण विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधी व न्याय विभाग यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.