राज्यात प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांच्या जवळपास ६७ हजार जागा रिक्त असल्याने महाराष्ट्रातील शैक्षणिक दर्जाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गेली अनेक वर्षे भरती प्रक्रियाच ठप्प असल्याने अनेक शाळा शिक्षकांविनाच भरत आहेत. आता शिक्षक भरती प्रक्रियेला गती देऊन रिक्त जागांपैकी किमान ८० टक्के जागा भरण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मात्र, पुन्हा एकदा बिंदू नामावली खुल्या गटातील इच्छुकांच्या मानगुटीवर बसणार आहे.
यापूर्वी २०१७ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीमध्ये ५२०० जागांपैकी खुल्या प्रवर्गासाठी जेमतेम १०० जागा आल्या होत्या. वास्तविक खुल्या प्रवर्गातील इच्छुकांसाठी ४० टक्के जागा राखीव असतात. मात्र, तेवढ्याही जागा दिल्या गेल्या नव्हत्या. याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, कोणालाही या वेदनेकडे लक्ष देण्यास वेळ नाही. आता नवीन प्रक्रिया सुरू झाली आहे. गुणवत्तेनुसार ही प्रक्रिया राबवली जाणार असली तरी मुळात खुल्या गटासाठी कोटाच कमी केला तर न्याय मिळणार कसा? असा प्रश्न खुला प्रवर्ग संघर्ष समितीने केला आहे.
‘एसईबीसी’ रद्दचाही फटका:– यापूर्वी मराठा समाजाला एसईबीसी कोट्यातून १६ टक्के आरक्षण मिळत होते. मात्र, तेही आता रद्द केल्याने त्याचा फटकाही खुल्या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना बसत आहे.
पटसंख्येनुसार मिळणार शिक्षकांच्या जागा:– शाळांना विद्यार्थी संख्येची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. साधारणत: ३० एप्रिलपर्यंत ही माहिती दिल्यानंतर विद्यार्थी संख्येनुसारच शिक्षकांच्या जागा भरण्यास मान्यता देण्यात येणार आहे.