अल्पसंख्यांक मंत्रालय केंद्र सरकारने समाजातील सर्व प्रकारच्या घटकांच्या कल्याण आणि उत्थानासाठी, विशेषतः अल्पसंख्याक समुदायातील दुर्बल आणि उपेक्षित घटकांसाठी कल्याणकारी योजना हाती घेतल्या आहेत.
कौशल्य विकास आणि उद्यमशीलता मंत्रालयासह, सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालय, वस्त्रोद्योग मंत्रालय, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, महिला आणि बालविकास मंत्रालय आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय अशा विविध मंत्रालयांच्या अखत्यारीतील विभागांद्वारे ह्या योजना राबवल्या जातात.
(A) शैक्षणिक सक्षमीकरण योजना
(1) मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना.
(2) मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना.
(3) मेरिट-कम-मीन्स आधारित शिष्यवृत्ती योजना
(B) रोजगार आणि आर्थिक सक्षमीकरण योजना
(4) प्रधान मंत्री विरासत का संवर्धन (PMVIKAS)
(5) अल्पसंख्याकांना सवलतीचे कर्ज देण्यासाठी राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास आणि वित्त महामंडळ (NMDFC) चा समभाग
(C) विशेष योजना
(6) जिओ पारसी: भारतातील पारशी लोकसंख्येत होत असलेली घट भरुन काढत, त्यांची लोकसंख्या वाढवण्यासाठी एक योजना.
(7) कौमी वक्फ बोर्ड तरक्कीआती योजना (QWE) आणि शहरी वक्फ संपत्ती विकास योजना (SWSVY)
(D) पायाभूत विकास योजना
(8) प्रधानमंत्री जनविकास कार्यक्रम (PMJVK) गेल्या तीन वर्षात आणि चालू वर्षात वाटप केलेल्या निधीचा योजनानिहाय आणि वर्षनिहाय तपशील आणि लाभार्थ्यांची संख्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. मंत्रालय केवळ शिष्यवृत्ती योजनांसाठी समुदाय – निहाय लाभार्थ्यांची माहिती ठेवते.
अल्पसंख्यक समाजासाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांचे लाभ पात्र लाभार्थ्यांना मिळवून दिले जात आहेत आणि अल्पसंख्यकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनांचे लाभ अपेक्षित लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचावेत, यासाठी असलेली देखरेख यंत्रणा आणखी सुधारण्यासाठी प्रयत्न केले गेले आहेत. जेणेकरून,योजनांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी मंत्रालयाला मदत होऊ शकेल.
कौशल्यविकासासह या मंत्रालयाच्या विविध योजनांतर्गत शिष्यवृत्तीची रक्कम/छात्रवृत्ती/आर्थिक सहाय्य थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) सुविधेद्वारे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले जाते. त्याशिवाय, राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टल (NSP) द्वारे शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येत आहेत ज्यात स्वच्छता तपासणी, नावांची पुन्हा पुन्हा नोंद टाळणे, ज्यामुळे मध्यस्थ, बनावट लाभार्थी इत्यादींना दूर केले जाते.