ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधारणा योजनेच्या
मार्गदर्शक सूचनांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेरील सर्व आदिवासी वस्ती/ वाडे/पाडे/प्रभाग यांचा एकसमान विकास साधण्याचा उद्देश सफल होण्यासाठी ही योजना केवळ जिल्हास्तरावरुन अथवा राज्यस्तरावरुन न राबविता सामाजिक न्याय विभागाच्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या वस्ती सुधारणा योजना (पूर्वीची दलित वस्ती सुधार योजना) व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना या योजनांप्रमाणे राज्यस्तर व जिल्हास्तरावर राबविण्यात येणार आहे. यासंदर्भात आदिवासी लोकसंख्येनुसार सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.
या योजनेंतर्गत कामांची यादी, योजनेची व्याप्ती व कामांचे लोकसंख्यानिहाय आर्थिक निकष सुधारित करण्यास यावेळी मान्यता देण्यात आली. या सुधारणा
जिल्हास्तरावरुन राबवावयाच्या योजनेस देखील लागू
राहणार आहेत. सुधारित मार्गदर्शक सुचनेनुसार कामांचे आर्थिक निकष असे आहेत.
३ हजार पेक्षा जास्त आदिवासी लोकसंख्या क्षेत्रासाठी एक कोटी, १५०० ते ३००० लोकसंख्येसाठी ७५ लाख, १००० ते १४९९ लोकसंख्येसाठी ५० लाख, ५०० ते ९९९ लोकसंख्येसाठी ४० लाख, १०१ ते ४९९ लोकसंख्येसाठी २० लाख आणि १ ते १०० लोकसंख्येसाठी ५ लाख रुपये असे सुधारित निकष करण्यात आले आहेत.