राज्यात २०२२-२३ च्या आराखड्यानुसार राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये ३,२०७ पदे मंजूर होती. मात्र, सुधारित आराखड्यात २,६१० पदांनाच मंजुरी मिळाली होती. त्यामुळे ५९७ परिचारिकांचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यांचे आता समायोजन होणार आहे.
या परिचारिकांच्या सेवा समाप्त केल्याने आधीच रिक्तपदे असल्याने आरोग्यसेवेवर परिणाम होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतून या परिचारिकांना समायोजित करण्याची मागणी होत होती. यामध्ये ज्या परिचारिका एनयूएचएम, आरबीएसके, आदिवासी, बिगर आदिवासी, नक्षलग्रस्त व अर्बन आरसीएच अशा विविध ठिकाणी या सर्व कार्यरत होत्या. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील ५९७ आरोग्यसेविकांना न्याय मिळाला आहे.