१) सन २०२२ – २३ या वर्षात राज्य पुरस्कृत कृषि
यांत्रिकीकरण योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी माहे रू. ५६ कोटी (अक्षरी रुपये छपन्न कोटी फक्त) आयुक्त (कृषि) यांना अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर (बीडीएस) वितरीत करण्यात येत असून सदर निधी सन २०२२-२३ करिता खालील लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीतून खर्ची टाकावा.
मागणी क्र. डी-३,
२४०१ – पीक संवर्धन,
(११३) कृषि अभियांत्रिकी,
(००) (१८) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजना
(२४०१९९१३) ३३ अर्थसहाय्य.
(२) सदर योजनेंतर्गत ट्रॅक्टर या बाबीसाठी अनुसूचित
जाती / जमाती, महिला, अल्प व अत्यल्प भू-धारक
शेतकऱ्यांसाठी किंमतीच्या ५०% किंवा रु. १.२५ लाख
यापैकी कमी असेल ते आणि इतर शेतकऱ्यांसाठी
किंमतीच्या ४०% किंवा रु. १ लाख यापैकी कमी असेल ते या प्रमाणे अनुदान देण्यात यावे.
३) इतर बाबींसाठी योजनेची अंमलबजावणी करताना केंद्र पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे व संदर्भाधीन दि. १२ सप्टेंबर, २०१८ च्या शासन निर्णयामधील अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे पालन करावे.
४) राज्य पुरस्कृत कृषि यांत्रिकीकरण योजनेची क्षेत्रीय
स्तरावर अंमलबजावणी करण्यासाठी संचालक (नि. व. गु.नि), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना विचारात घेऊन, उद्दिष्टनिहाय अंमलबजावणी विषयक सविस्तर सूचना सर्व क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. तसेच महिला शेतकरी, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती शेतकरी यांच्यासाठी भौतिक/ आर्थिक लक्षांक निर्धारीत करण्यात यावे.
(५) सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाकित दि. ४ एप्रिल २०२२ रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शर्तीची पूर्तता करुन निर्गमित करण्यात येत आहे.